मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का कानूनी परीक्षण करेगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा।

INDORE. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) केस में हाईकोर्ट में मप्र सरकार हार गई। ओबीसी के आरक्षण की सीमा 14 फीसदी ही रखने का फैसला हुआ है। इस फैसले की ये बड़ी वजह सामने आई है। फैसले में लिखा गया है कि मप्र में एक चौथाई समय तो ओबीसी सीएम रहे हैं।

मध्य प्रदेश में साल 2019 से ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने का मामला अटका हुआ है। इसी विवाद के चलते कई भर्तियों पर असर पड़ा। सरकार ने सितंबर 2022 में इसका अस्थायी रास्ता निकालते हुए 13 फीसदी पदों को होल्ड कर दिया था। अब... नीचे पढ़ें पूरी खबर

ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई टल गई है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि लगता है पक्षकार आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते।

नमस्कार । फिर टली प्रमोशन में आरक्षण की सुनवाई, खिंच सकता है मामला। OBC वर्ग को सीधी भर्ती में छूट नहीं, HC से याचिकाकर्ता को राहत। MP Weather: कई जिलों में बारिश, पचमढ़ी में 2 इंच पानी गिरा। साथ ही मध्य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले की अंतिम सुनवाई के लिए तारीख तय की है। वहीं अब इस मामले में, कोर्ट ने सितंबर में सुनवाई करने को कहा है...

मध्यप्रदेश सरकार का तर्क सुप्रीम कोर्ट में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रशासनिक पदों के लिए नियुक्तियों की कमी की बात उठाई, जबकि पिछली भर्तियां बेहद कम रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता इंदिरा साहनी ने यह केस मंडल आयोग की सिफारशि लागू होने के बाद लगाया था। इस केस में 1992 में फैसला आया और इसमें आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी कर दी गई।

मप्र में करीब 90 घंटे का सतत चला मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, आंदोलन खत्म ही हुआ और अब दो नए आंदोलन की तैयारी में युवा जुट गए हैं।

राजस्थान में सीकर के रानोली थाने में तैनात ASI सुल्तान सिंह बराल ने जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। उनके रिटायरमेंट में अभी 10 साल बाकी थे। लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में उतरने का फैसला किया है। पुलिस विभाग ने उनका आवेदन मंजूर कर लिया है।

छत्तीसगढ़ में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थायी बेंच बनाने की मांग पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने केंद्र को तीन सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी का शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि प्रदेश में CAT की स्थायी बेंच बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसकी मौजूदा स्थिति क्या है।

इंदौर में विधायक मालिनी गौड़ का मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बैठक से दूरी बनाने का मामला चर्चा में है। गुरुवार को विजयवर्गीय ने शहर के जल संकट पर बैठक बुलाई थी। इसमें मालिनी गौड़ नहीं पहुंचीं। लेकिन अगले ही दिन वे विजयवर्गीय की विधानसभा में एक कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने क्षेत्र में पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई है।

राजस्थान में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की संशोधित तिथियां घोषित की गई हैं। अब ये परीक्षाएं 25 नवंबर से 7 दिसंबर तक आयोजित होंगी। यह निर्णय पंचायत चुनावों की वजह से लिया गया है, ताकि शिक्षकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे नए समय के अनुसार परीक्षाएं करें।

मध्यप्रदेश के भिंड में नर्सिंग ऑफिसर की हत्या का मामला सामने आया है। महिला को लिव-इन पार्टनर ने शॉपिंग के बहाने उत्तर प्रदेश ले जाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव मगरमच्छों वाली नदी में फेंक दिया। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी भी दर्ज कराई। लेकिन पूछताछ में उसने हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस अब नदी में महिला का शव ढूंढ रही है।