भोपाल की लोअर लेक में कथित अवैध निर्माण और प्रदूषण का मामला NGT पहुंच गया है। झील में बिना उपचारित सीवेज छोड़ने और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने पर ट्रिब्यूनल ने सख्ती दिखाई है। संबंधित विभागों से चार सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। नगर निगम ने निर्माण को मरम्मत का काम बताया है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।

भोपाल में बढ़ते वायु प्रदूषण पर एनजीटी ने सख्ती दिखाई है। संबंधित विभागों से दो सप्ताह में जवाब मांगा गया है। प्रदूषण रोकने के लिए जमीनी कार्रवाई पर जोर दिया गया है। त्योहारों पर पटाखों से जुड़े नियमों का पालन जरूरी बताया गया है। भोपाल में पीएम 10 का स्तर 113 से घटकर 110 हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2026 को होगी।

राजधानी रायपुर में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 16, 18 और 20 अक्टूबर को तीन टी-20 मुकाबले खेले जाएंगे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए टिकटों की कीमत और बुकिंग से जुड़ी जानकारी सामने आ गई है।

सांगानेर में टेक्सटाइल उद्योग के कारण उत्पन्न हो रहे गंदे पानी की समस्या को लेकर अब NGT में सुनवाई चल रही है। 2024 में 1,255 और 2026 में 1,767 टेक्सटाइल यूनिट्स की पहचान की गई है। इनमें से केवल 892 इकाइयां CETP नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जबकि 875 यूनिट्स अभी भी नेटवर्क से बाहर हैं। कई यूनिट्स पर क्लोजर निर्देश और कार्रवाई की गई है।

सांभर झील में अवैध बोरवेल्स और पानी निकासी की बढ़ती शिकायतों ने चिंता बढ़ा दी है। 2021 में 391 अवैध बोरवेल हटाए गए थे, लेकिन 2023 में शिकायतें फिर से आईं। 2025 में 10 नई बोरवेल्स की पहचान होने पर NGT ने जांच आदेशित किए हैं। 2026 में, एक संयुक्त समिति झील की स्थिति की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

भोपाल के भोज वेटलैंड के समीप संचालित मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। NGT भोपाल बेंच ने मामले में संयुक्त समिति गठित कर स्थल निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। समिति को छह सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपनी होगी। मामला वेटलैंड क्षेत्र में वाहन स्टोरेज और संभावित पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़ा है।

शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, बढ़ेगी MP TET आवेदन की आखिरी तारीख। इंदौर के सांवेर में मकान की दीवार गिरी, चार महिलाओं की दबकर मौत। साथ ही मध्य प्रदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर...

NGT ने जयपुर के बीड़ पापड़ में 31 बीघा आरक्षित वन भूमि पर RIICO का कब्जा अवैध माना। सरकार को 30 दिन में जमीन वापस लेने और अफसरों की जांच के आदेश दिए।

भोपाल के भोज वेटलैंड अतिक्रमण मामले में NGT ने सरकारी जमीन पर कब्जे को डकैती से बड़ा अपराध बताया। बेंच ने अफसरों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। MPPCB को चार हफ्ते में रिपोर्ट देनी होगी। अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।

10 साल में राजस्थान में वसूले ₹2,283.97 करोड़, NGT ने कहा- नियमों के मुताबिक ही खर्च हो पैसा, याचिकाकर्ता बाबूलाल जाजू बोले- पालना नहीं हुई तो फिर जाएंगे कोर्ट

कांग्रेस पार्टी के नेता संयम लोढ़ा को हाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियाँ मिल रही हैं। इससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता उत्पन्न हो गई है। सितंबर में भी कुछ शूटरों को उनके फार्म हाउस की रेकी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें विदेशी नंबरों से जान से मारने की धमकी मिली है।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की फोटो प्रदर्शनी को लेकर विवाद हो गया है। रेहान का आरोप है कि उनकी प्रदर्शनी से 70 से ज्यादा तस्वीरें हटवाई गईं। इनमें दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें भी शामिल थीं। यह प्रदर्शनी दिल्ली के बीकानेर हाउस में लगाई गई है। रेहान ने इसे कलाकारों की आजादी पर रोक बताया है।

इंदौर के एक बालिका हॉस्टल में पैसों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। हॉस्टल वार्डन मंजुला जरिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि सब्जी बेचने वाले को कभी ठेकेदार तो कभी मजदूर बताया गया। इसके नाम पर कई बार भुगतान भी किया गया। कोविड के दौरान हॉस्टल बंद था। फिर भी दूध और कॉस्मेटिक सामान की खरीदी दिखाई गई।

राजस्थान के दौसा जिले से हैवानियत की सारी हदें पार करने वाली घटना हुई। 16 साल की गर्भवती नाबालिग से तीन बदमाशों ने गैंगरेप किया। आरोपियों ने लड़की को किडनैप किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान पीड़िता का प्रसव शुरू हो गया और उसने नवजात बच्ची को जन्म दिया जिसकी मौत हो गई।

Raipur. छत्तीसगढ़ के खेल विभाग में खेल सामग्री की खरीदी और विभिन्न सेवाओं के भुगतान को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खरीद संबंधी दस्तावेजों में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें एक ही दिन में लाखों रूपए की खेल सामग्री के लिए कई अलग-अलग बिल जारी किए गए। आरोप है कि खरीद को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर टेंडर प्रक्रिया से बचने का रास्ता अपनाया गया।