महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को भारत लाने के बाद अब उसकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की अदालत ने 2 नवंबर को सीबीआई की ट्रांजिट रिमांड अर्जी मंजूर करते हुए उसे दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर देने का आदेश दिया है। अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है

Raipur. कभी भिलाई की कपड़ा दुकानों में 12 से 14 हजार रूपए महीने की नौकरी करने वाला सौरभ चंद्राकर आज देश के सबसे चर्चित ऑनलाइन सट्टेबाजी मामलों में से एक, महादेव ऐप का प्रमुख प्रमोटर है। दुबई में 200 करोड़ रूपए की शादी, विदेशी नागरिकता, हजारों एजेंटों का नेटवर्क और करीब 1700 करोड़ रूपए की संपत्तियों पर ED की कार्रवाई।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की भारत वापसी के बाद जांच एजेंसियों की निगाहें अब प्रोटेक्शन मनी नेटवर्क पर टिक गई हैं। ओमान की राजधानी मस्कट से भारत पहुंचे सौरभ को रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेशी है। इसके बाद उससे रिमांड पर पूछताछ की संभावना है।

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने भारत लाए जाने से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। दावा है कि वह जांच एजेंसियों को सट्टा नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारी देने को तैयार है।

महादेव सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की करीब 1700 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर दी हैं। ये संपत्तियां दुबई और नई दिल्ली में स्थित हैं, जिनमें बुर्ज खलीफा का अपार्टमेंट भी शामिल है।

जयपुर के एक आलीशान होटल में शादी चल रही थी। दूल्हा-दुल्हन फेरे ले रहे थे। मेहमान खुशियां मना रहे थे। अचानक वहां ईडी की टीम पहुंच गई। इसके कुछ मिनटों में...

जयपुर के एक आलीशान होटल में शादी चल रही थी। दूल्हा-दुल्हन फेरे ले रहे थे। मेहमान खुशियां मना रहे थे। अचानक वहां ईडी की टीम पहुंच गई। इसके कुछ मिनटों में...

Mahadev Satta App : इसी साल 11 अक्टूबर को खबर आई थी कि दुबई में महादेव सट्टा ऐप का संचालन करने वाले सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है।

मध्य प्रदेश में भाजपा की पदयात्राओं के कारण यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इंदौर में पदयात्रा के दौरान करीब छह घंटे तक लोगों को जाम और बंद रास्तों से परेशानी हुई। वहीं, जबलपुर में सोमवार को आयोजित पदयात्रा के लिए कई रास्तों पर छह घंटे तक यातायात प्रतिबंध लागू रहे।

एमपी सरकार ने 348 करोड़ मंजूर किए, लेकिन बच्चों तक गणवेश राशि नहीं पहुंचने की शिकायत है। सितंबर में फैसला हुआ, मगर नवंबर आते ही भुगतान की देरी सरकारी दावों पर भारी दिखी। दीपावली करीब है और स्कूलों की सफाई, पुताई तथा रखरखाव का अनुदान भी सवालों में है। भोपाल से उठे मामले ने शिक्षा विभाग की जवाबदेही और बजट व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।

देश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार लोगों की गिनती का तरीका पहले से काफी अलग होगा। जनगणना के दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर परिवारों से जानकारी जुटाएंगे। इसके साथ ही लोगों को ऑनलाइन अपनी जानकारी भरने की सुविधा भी मिलेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दूसरे चरण की जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगी।

मध्यप्रदेश की स्क्रैप पॉलिसी पांच वर्ष बाद सरकारी विभागों की सुस्त कार्रवाई से सवालों में है। भोपाल में विभागों के करीब तीन हजार कंडम वाहन स्क्रैप होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, इस वर्ष 25 अक्टूबर तक राजधानी में केवल 636 चारपहिया वाहन ही स्क्रैप हुए। नीति के अमल में यह अंतर सरकारी जवाबदेही और निगरानी की गंभीर जरूरत दिखाता है।

इंदौर में इस बार कम बारिश होने के बाद नगर निगम ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। मेयर इन काउंसिल (MIC) ने नई जल नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पानी बर्बाद करने पर 10 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा। वहीं, नर्मदा जल सप्लाई के दौरान नल कनेक्शन पर मोटर लगाकर पानी खींचने वालों पर भी कार्रवाई होगी।