मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2024 की पात्रता शर्त पर सवाल उठाए हैं। दरअसल नियम पुस्तिका में केवल अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को पात्र माना गया था। अदालत ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत भी दी गई है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जल्द बैठक करेंगे। इसमें विभागीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। शिक्षकों को अधिकतम राहत देने के विकल्पों पर विचार किया जाएगा। विभागीय नीतियों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। गुरुवार को स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अधिकारियों के साथ चर्चा की।

मध्यप्रदेश में टीईटी (Teacher Eligibility Test) के आवेदन की तारीख फिर बढ़ गई है। यह तीसरी बार हुआ है। अब अभ्यर्थी 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। करीब डेढ़ लाख पात्र शिक्षकों में बहुत कम ने आवेदन किया है। उधर टीईटी आंदोलन जारी है। मंत्री ने फॉर्म भरने को कहा, पर संगठन सीएम से मुलाकात चाहते हैं।

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देश में हजारों सरकारी पदों के लिए बंपर भर्तियां निकली हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में बंपर पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कांस्टेबल पदों पर अप्लाई करने का मौका है। रेलवे और एनटीए में भी कई शानदार नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं।

एमपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑफलाइन कराने से ESB ने इनकार किया। अब नई एजेंसी तलाशी जा रही है। सीएम के लौटने पर फैसला होगा। डेढ़ लाख शिक्षक परीक्षा देंगे।

तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से मांग की है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET परीक्षा से स्थायी छूट दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह मुद्दा गरमाया है।

तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से मांग की है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET परीक्षा से स्थायी छूट दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह मुद्दा गरमाया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में सेवारत शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य हो गया है। जानें किसे छूट मिलेगी, किसे परीक्षा देनी होगी और पास न करने पर क्या असर पड़ेगा।

Raipur. सेना में चार साल देश की सेवा करने के बाद युवाओं के सामने आगे के करियर की चिंता रहती है। ऐसे में सेवा के बाद रोजगार का नया अवसर मिलना उनके भविष्य के लिए अहम है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीरों को प्रदेश की सरकारी भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दे दी है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर भाजपा हमलावर है। विवाद पटना में रविवार को हुए कार्यक्रम से शुरू हुआ। खरगे का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर था। छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भी इस पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। खरगे की पटना रैली में मोदी सरकार की नीतियों पर बोलते हुए यह मामला उठा।

भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर सोमवार यानी 26 अक्टूबर को भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित वरिष्ठ नेता पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राज्यसभा उम्मीदवारों और जनप्रतिनिधियों के कामकाज की जानकारी दी। जनसभाओं की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। पार्टी नेताओं के काम जनता के सामने रखने की रणनीति भी बैठक का अहम मुद्दा रही।

ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में आज यानी 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पूरे दिन बहस हुई। मामला गिरिबाला सिंह की जमानत से जुड़ा था। नवनिधि शर्मा के वकील ने कोर्ट में कॉल रिकॉर्ड का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि गिरिबाला ने न्यायपालिका से जुड़े एक व्यक्ति को 12 कॉल किए थे। ब्यूरोक्रेसी से जुड़े एक व्यक्ति को भी चार कॉल किए गए थे।

राजस्थान में चल रहे पंचायत चुनाव के बीच और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार के ऐन पहले इंडिया गठबंधन की एक नवंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित वोट बचाओ देश बचाओ महारैली ने राजस्थान के कांग्रेस नेताओं सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) की नींद उड़ा दी है। रैली में भीड़ ही नेताओं का भविष्य तय करेगा।