मुख्यमंत्री मोहन यादव कोलकाता में पीएम-मित्र पार्क में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान नए निवेश अवसरों पर चर्चा होगी और राज्य की नई नीतियों को भी साझा किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah Jaipur visit) का 17 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर के दादिया में बड़ा कार्यक्रम, जहां पर रोजगार के साथ ही साथ संगठन की भी होगी बात।

बिजली कंपनी ने भोपाल जिले में बिल नहीं भरने वाले बकायादारों के नाम आखिरकार सार्वजनिक कर दिए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बाकायदा नाम, पता और बकाया राशि के साथ अपने पोर्टल पर विस्तृत सूची डाली है।

गोडावण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दो गोडावणों को रामदेवरा गोडावण ब्रीडिंग सेंटर से जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में आजाद किया गया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत लगभग 10 साल पहले हुई थी, जिसमें गोडावणों को जंगल में जीवित रहने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनकी सेहत जानने के बाद उन्हें आजाद किया गया और जीपीएस टैग भी लगाया गया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब लोक जनशक्ति पार्टी भी अपनी जगह बनाने की तैयारी में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान रविवार को रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द पार्टी की राज्य इकाई बनाई जाएगी। इसके बाद प्रदेश स्तर पर संगठन खड़ा किया जाएगा और पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी।

नेहा बोरा आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेएनयू की पीएचडी रिसर्चर हैं। जंतर-मंतर पर 23 दिन की भूख हड़ताल के बाद वे Gen Z protest का चर्चित चेहरा बनीं। कौन हैं नेहा बोरा, यह सवाल अब रांची की स्याही और अभिजीत दीपके की सराहना तक पहुंच गया है। जानिए AISA president के सफर की पूरी कहानी, पढ़ाई, थिएटर और आंदोलनों के साथ।

एएनटीएफ ने जोगणिया माता क्षेत्र में लंबे समय से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी निम्बाराम को गिरफ्तार किया है। वो पिछले तीन वर्षों से कानून की नजर से बचते हुए एक अत्यधिक आपराधिक मामले में शामिल था। गिरफ्तार करने के समय उसके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरणों में रिपोर्ट दर्ज थी। पुलिस को श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच उसकी पहचान करने में कठिनाई हुई।

मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल 8 अक्टूबर से आयुष्मान योजना का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं किया जाएगा। मामला भुगतान और क्लेम की समस्या से जुड़ा है। संगठनों की मांग है कि योजना से NABH की शर्त हटाई जाए। इसके लिए सदस्यों ने सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं मिला है।