मध्य प्रदेश के शहरों में सर्दी का असर या तापमान कैसा रहा। देश में चलने वाली हवा से कहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, कहां बढ़ोतरी। वहीं, रोज प्रदेश में कैसी रही AQI। यही सब बताएंगे द सूत्र की इस रिपोर्ट में...

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने हाल ही में वायु गुणवत्ता के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें राजस्थान का श्रीगंगानगर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक के रूप में सामने आया है

भोपाल में करोड़ों का सरकारी बजट खर्च होने के बावजूद वायु प्रदूषण (Bhopal Air Pollution) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इस लापरवाही पर NGT ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाई है। 20 अगस्त 2026 तक जमीनी रिपोर्ट मांगी है।

दिवाली पर फोड़े गए पटाखे के चलते प्रदूषण का जहर मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की हवा में घुल चुका है। अगर आपने इस हवा में कुछ घंटे बिता लिए तो बीमार होने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि AQI के आंकड़े कह रहे हैं।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगातार बारिश के बावजूद बिगड़ रहा पर्यावरण, वाहनों का धुआं भी बढ़ा रहा परेशानी। आम आदमी जहरीली सांस लेने को मजबूर।

राजस्थान में 15 शहरों में वायु गुणवत्ता जांच केन्द्र स्थापित होंगे, जिनमें किशनगढ़ भी शामिल है। ये केन्द्र पांच माह में तैयार होंगे। किशनगढ़ समेत राजस्थान के अन्य शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी बढ़ेगी

मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम ने हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक अद्भुत देसी जुगाड़ बनाया है। फव्वारे जैसी संरचना तैयार की गई। यह फव्वारा जमीन पर नहीं बल्कि हवा में होगा। इसके बाद यह गुंबदनुमा संरचना तैयार की गई।

रीवा के आयुष्मान अस्पताल पर प्रशासन ने कार्रवाई कर उसे बंद करने का आदेश दिया था। अस्पताल प्रबंधन इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने फिलहाल अस्पताल बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है और इलाज जारी रखने की अनुमति दी है। साथ ही DGP को अस्पताल और पास के पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

BHOPAL. भाजपा की जल, जन और सेवा संकल्प यात्रा ने 17 हजार किमी चलकर 53 जिलों में 700 से ज्यादा कार्यक्रम किए। पौधरोपण से रक्तदान तक गतिविधियां हुईं। रक्तदान से पौधरोपण और नदी-तालाब सफाई तक कई काम हुए, लेकिन अब सवाल है कि इस बड़े अभियान का स्थायी असर किस पैमाने पर मापा जाएगा?

BHOPAL. शिवपुरी वृत्त में 13 वनरक्षकों को वनपाल बनाने के आदेश निरस्त होने से वन विभाग की पदोन्नति प्रक्रिया फिर सवालों में है। खंडवा-रीवा में भी आदेश पलटने की बात सामने आने के बाद सवाल है-चयन से पहले रिकॉर्ड की जांच में कमी कहां रह रही है? बाद में आदेश पलटने की जरूरत क्यों पड़ी?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अतिथि विद्वानों के 50 हजार रुपए मासिक मानदेय की सीमा को सही माना है। कोर्ट ने नियमितीकरण और नियमित भर्ती रद्द करने की मांग खारिज कर दी। हालांकि, नौकरी से बाहर होने पर उनके विषय में रिक्ति वाले नजदीकी कॉलेज में मौका देने का आदेश दिया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस पर मंगलवार (06 अक्टूबर) को CBI ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई ट्रांसफर-पोस्टिंग और सरकारी कामकाज में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में हुई। एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का आदेश दिया था।