मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का कानूनी परीक्षण करेगी। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा।

JABALPUR. जबलपुर में पटवारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन पर दबाव बनाकर काम कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। गोरखपुर के बाद कुंडम में चार पटवारियों के कथित अपहरण और मझौली से एक पटवारी के लापता होने की सूचना सामने आई है। जबलपुर कलेक्टर ने घटना की जानकारी से ही इनकार कर दिया है।

मध्य प्रदेश में चुनावी व्यवस्था के प्रस्तावित बदलाव ने यह सवाल खड़ा कर दिया है। मतदाता की पहचान तो डिजिटल तकनीक से जांची जा सकती है। लेकिन स्क्रीन के दूसरी तरफ वोट कौन डाल रहा है और उस पर किसी का दबाव तो नहीं है, इसकी गारंटी कैसे मिलेगी? प्रस्तावित व्यवस्था की विश्वसनीयता इसी चुनौती पर निर्भर करेगी। मतदान केंद्र की चारदीवारी से बाहर निकलने वाला वोट कितना सुरक्षित रहेगा?

कटनी के बहोरीबंद में स्वामित्व योजना के काम को लेकर प्रशासन और पटवारी संघ के बीच विवाद बढ़ गया है। संघ ने SDM श्लोक वायकर पर चार पटवारियों को जबरन रोकने और उनके मोबाइल फोन जब्त करने का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि कर्मचारियों पर काम करने का दबाव बनाया गया। पदाधिकारियों ने पुलिस से हस्तक्षेप की मांग की है।

मध्यप्रदेश में आईपीएस कैडर रिव्यू की देरी ने राज्य पुलिस सेवा के अफसरों की पदोन्नति पर सवाल खड़े किए हैं। नियमानुसार तय कैडर रिब्यू, बैठक है, समय पर नहीं हो सकी। अब 2026 की डीपीसी से उम्मीद है। इस बीच कुछ अधिकारियों की उम्र पात्रता की सीमा पार कर गई। सवाल है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में हुई देरी का नुकसान आखिर अफसर क्यों उठाएं?