मध्य प्रदेश में आचार संहिता खत्म होते ही मोहन सरकार एक्शन में आ गई है। राज्य सरकार अब सरकारी विभागों से जुड़ा कड़ा फैसला लेने जा रही है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अफसरों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी है।

कथावाचक और संत के अनुयायियों के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। दोनों संतों के अनुयायी उनके बारे अनुचित नहीं सुन पा रहे हैं। जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इन दोनों संतों के बीच जंग छिड़ गई है।

खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जीएम मुंबई और डीआरएम भुसावल को पत्र भेजा था। मांग की थी कि ओंकारेश्वर में आयोजित महाशिवपुराण कथा में खंडवा क्षेत्र की जनता को आने-जाने की सुविधा दी जाए। इसलिए मेमू ट्रेन का परिचालन चालू रखने की मांग की थी।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के लिए 18 सितंबर 2025 को मतदान होगा। विश्वविद्यालय परिसर में चुनाव प्रचार-प्रसार चरम पर है। राजस्थान से कांग्रेस-भाजपा के वरिष्ठ नेता भी प्रचार में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं।

इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना 171 से मुक्ति के लिए प्लॉटधारक फिर उतरेंगे। तुलसी नगर बैठक में अंतिम चेतावनी का ज्ञापन 7 अक्टूबर को देना तय हुआ। आईडीए स्कीम 171 पर 13 अक्टूबर को धरना शुरू होगा। यह प्रस्ताव पास होने तक चलेगा। स्कीम 171 में 13 सोसायटियों के करीब 6 हजार प्लॉटधारक हैं। प्लॉटधारकों को आश्वासन नहीं, सिर्फ मुक्ति का प्रस्ताव चाहिए।

छत्तीसगढ़ में LJP की एंट्री : चिराग पासवान ने रायपुर से फूंका चुनावी बिगुल, जल्द बनेगी राज्य इकाई, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो और BJP नेता के विवाद के बाद थाने में हंगामा, CSP से भिड़े भाजपा नेता, छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती का बदलेगा सिस्टम : पटवारी से प्यून तक अब परीक्षा से चयन की तैयारी।

मध्यप्रदेश सरकार कर्ज को लेकर राज्य सरकार ने नए आंकड़े जारी किए हैं। सरकार के मुताबिक, सितंबर 2026 तक आरबीआई से कर्ज के रूप में 37 हजार 400 करोड़ रुपए लिए गए हैं। मध्य प्रदेश की 2026-27 के लिए उधार लेने की सीमा (MP borrowing limit 2026-27) करीब 87 हजार करोड़ रुपए तय है।

नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित 217 साल पुराना गुप्त संदेश पढ़ लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह काम AI ने करीब छह घंटे में किया। मॉडल का नाम OpenAI GPT-6 Astra बताया गया है। नेपोलियन का गुप्त संदेश 1809 के आसपास का बताया गया है। यह फ्रेंच कोड संदेश समझने के लिए AI को क्या मिला?

जीएसटीलागू होने के नौ साल बाद इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। इसमें गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने पर विचार किया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 7 अक्टूबर की जीएसटी काउंसिल बैठक में प्रस्ताव पर विचार होगा। इसे मंजूरी मिली तो सरकार शीतकालीन सत्र में कानूनी संशोधन ला सकती है। साथ ही जानबूझकर की गई ठगी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज होगा।