बेमेतरा जिले के स्कूलों में 50% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले 32 शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) डॉ. कमल कपूर बंजारे ने सख्त रुख अपनाया है।

CG School Holiday 2024 : छत्तीसगढ़ के स्कूल विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्कूलों में 8 दिनों तक छुट्टी रहेगी। विद्यार्थियों को 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक छुट्टी दी गई है।

Kanker JP International School : कांकेर जिले के प्रतिष्ठित माने जाने वाले जेपी इंटरनेशनल स्कूल से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है।

Chhattisgarh Atmanand School : छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आत्मानंद स्कूल में बच्चों से फीस वसूला जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अच्छी खबर है। नए सत्र में चौथी, पांचवीं, सातवीं और आठवीं कक्षा की पुस्तकें बिलकुल नए रंग-रूप में नजर आएंगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की चुनाव याचिका पर समय-सीमा तय करने के लिए हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं। भाजपा नेता विजय बघेल ने चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए हैं, यह कहकर कि चुनाव याचिका 45 दिन की तय समय-सीमा के भीतर दाखिल नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की प्रारंभिक सुनवाई का संकेत दिया है, और हाईकोर्ट अब आगे की प्रक्रिया में इस आपत्ति की सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर आया है। कोर्ट ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 जैसी छूट दी है। इससे इस बैच पर तीसरी भाषा का तुरंत दबाव नहीं रहेगा। नीति खत्म नहीं हुई है। सरकार ने छूट का विरोध किया और 99 प्रतिशत स्कूल तैयार बताए। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

BHOPAL. भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रविवार रात छात्रों का हंगामा हुआ। कटारा हिल्स बायपास स्थित इस हॉस्टल में खाने में कीड़े मिलने का आरोप है। छात्रों ने कॉकरोच मिलने की भी बात कही। शिकायत के बाद भी सुधार न होने की बात कही गई। कटारा हिल्स पुलिस मौके पर पहुंची। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा, शिकायत नहीं मिली। फिर भी जांच टीम भेजी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI पेमेंट पर दुकानदारों को 0.4 फीसदी शुल्क देना होगा। ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। कोर्ट ने केंद्र और बाकी पक्षों से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा मांगा है। तब तक नई व्यवस्था की तारीख नहीं बदली है।

सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 15 अक्टूबर से 2,000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा UPI पेमेंट पर दुकानदारों को 0.4 फीसदी शुल्क देना होगा। ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। कोर्ट ने केंद्र और बाकी पक्षों से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा मांगा है। तब तक नई व्यवस्था की तारीख नहीं बदली है।