जयपुर के परीक्षा केंद्र में बिजली गुल होने से AIAPGET 2026 परीक्षा बाधित हुई। हंगामे के बाद NTA ने इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी। प्रभावित 49 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा 1 सितंबर को होगी।

ड्रॉप आउट का मतलब है किसी एजुकेशनल प्रोग्राम को बीच में छोड़ देना, जो आमतौर पर मानसिक, शारीरिक या अकादमिक दबाव के कारण होता है। इसके कारणों में पढ़ाई में मन न लगना, वित्तीय समस्याएं और व्यक्तिगत कारण शामिल हो सकते हैं।

रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (रविवि) ने बिना किसी पूर्व सूचना के अपने सम्बद्ध कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल बंद कर दिया है। इस अप्रत्याशित कदम से छात्र और उनके अभिभावक चिंतित हैं।

गाडरवारा में ऑनलाइन फीस के नाम पर साइबर कैफे वाले ने छात्राओं से लाखों की ठगी कर डाली। ठग 1 रुपया कॉलेज में जमा कर बाकी पैसा खुद रख लेता था।

मध्य प्रदेश में करीब 740 शिक्षा महाविद्यालय संचालित हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में ही 520 कॉलेज सिर्फ डीएड, बीएड के हैं। कॉलेज लेवल काउंसलिंग में होने वाले फर्जीवाड़े के बाद विभाग ने सीएलसी बंद कर दी।

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सात ऐसे सरकारी कॉलेज हैं, जिनके छात्र-छात्राओं की लाइफ पिछले चार साल से स्कूल में ही अटकी हुई है। सरकार ने कॉलेज तो खोल दिए लेकिन इनकी बिल्डिंग तक नहीं बनी।

छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई अगले सत्र एनईपी के फार्मूले से होगी। लेकर छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय सीएसवीटीयू से तैयारी की जा रही है।

मप्र के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को 30 लाख रु. का बॉन्ड जमा नहीं करना होगा। डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. राजेंद्र शुक्ला के अनुसार, सीट लिविंग बॉन्ड से छूट देने वाला मप्र पहला राज्य है।।

कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में बढ़ते विरोध के बाद प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से माफी मांगती हूं। मैं लोगों के लिए इस्तीफा देने को तैयार हूं...

Top News: खबरें काम की: नमस्कार, आइए पढ़ते हैं देश-दुनिया की आज की बड़ी खबरें... यूक्रेन में भारतीय दवा फैक्ट्री पर रूसी हमला, 400 करोड़ स्वाहा, चार राज्यों में उपचुनाव का प्रचार खत्म, 6 अक्टूबर को पड़ेंगे वोट,एशियन गेम्स में भारत का जलवा, 85 मेडल के साथ चौथे पायदन पर। अन्य खबरों पर भी डालते हैं एक नजर.. मध्‍य प्रदेश| छत्तीसगढ़। राजस्थान

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े फैसलों पर अब SC में सुनवाई होने वाली है। मामला SIR और Form 6 में बदलाव से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कुछ फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...विकास पर एक लाख करोड़ खर्च करेगी मोहन सरकार, समझिए 87 हजार करोड़ ऋण सीमा का पूरा गणित, अपनी ही सरकार से नाराज भाजपा विधायक कालू सिंह, केंद्रीय राज्यमंत्री के घर के सामने करेंगे भूख हड़ताल, कांग्रेस ने उठाए सवाल

इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना 171 से मुक्ति के लिए प्लॉटधारक फिर उतरेंगे। तुलसी नगर बैठक में अंतिम चेतावनी का ज्ञापन 7 अक्टूबर को देना तय हुआ। आईडीए स्कीम 171 पर 13 अक्टूबर को धरना शुरू होगा। यह प्रस्ताव पास होने तक चलेगा। स्कीम 171 में 13 सोसायटियों के करीब 6 हजार प्लॉटधारक हैं। प्लॉटधारकों को आश्वासन नहीं, सिर्फ मुक्ति का प्रस्ताव चाहिए।

छत्तीसगढ़ में LJP की एंट्री : चिराग पासवान ने रायपुर से फूंका चुनावी बिगुल, जल्द बनेगी राज्य इकाई, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो और BJP नेता के विवाद के बाद थाने में हंगामा, CSP से भिड़े भाजपा नेता, छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती का बदलेगा सिस्टम : पटवारी से प्यून तक अब परीक्षा से चयन की तैयारी।