भोपाल की लोअर लेक किनारे पेड़ों में जहर डालने और झील में सीवेज बहाने के मामले में NGT ने नगर निगम और वेटलैंड अथॉरिटी को सख्त निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

छत्तीसगढ़ GST विभाग ने बड़े 'सितार' गुटखा कर घोटाले में कारोबारी गुरमुख जुमनानी पर 317 करोड़ रुपये टैक्स-पेनल्टी का अंतिम आदेश जारी किया है। 90 दिनों में भुगतान न होने पर 12 संपत्तियां कुर्क होंगी।

जब प्रतिष्ठित साहित्यकार गाली को वैचारिक औचित्य देने लगते हैं, तो वे भाषा की नैतिक मर्यादा तोड़ते हैं। रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव का यह लेख बताता है कि गाली संवाद नहीं, हिंसा की भाषा है। साहित्यकारों की यह चुप्पी सभ्यता के लिए खतरा बन सकती है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर के RTO आनंद रूप तिवारी को निलंबित कर दिया है। तिवारी पर कोटा में अनुविभागीय अधिकारी SDM रहते हुए अरपा-भैंसाझार परियोजना के लिए भू-अर्जन में अनियमितता बतरने का आरोप है।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक ऐसा घोटाला सामने आया, जिसने सबको हैरान कर दिया। यहां कागजों पर सांप के काटने से 431 फर्जी मौतें दिखाई गईं, और सरकार से 17 करोड़ 24 लाख का मुआवजा हड़प लिया गया। इस पर 14 FIR दर्ज की गई हैं।

रायपुर : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि एक तरफ किसानों को रबी फसल की कीमत नही मिल रही हैं। तो दूसरी तरफ किसानों का फसल नुकसान हुआ लेकिन अभी तक मुआवजा नही मिला है ।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रोड़ापाली गांव में धान के खेतों की जगह मकान और टीन के शेड की "खेती" जोरों पर है। इसकी वजह कोयला खदान के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा। है। गांव की 80% जमीन महाजेनको को कोयला खदान के लिए दी गई थी।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की दीपका विस्तार परियोजना के लिए ग्राम मलगांव में अधिग्रहित भूमि पर मुआवजे के लिए तैयार सूची में बड़ा घपला सामने आया है। जांच में 152 मकान काल्पनिक पाए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत हुए भूमि अधिग्रहण घोटाला ने किसानों, भूस्वामियों और व्यापारियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इस धोखाधड़ी में भूमि दलालों, पटवारियों और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये का गबन किया गया है।

रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत भारतमाला परियोजना में हुए मुआवजा घोटाले की जांच को गति देने के लिए रायपुर कमिश्नर ने चार नई जांच टीमें बनाई हैं। इनमें अपर कलेक्टर स्तर के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिसकर्मियों की पदोन्नति पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। यह प्रक्रिया हेड कांस्टेबल से सर्किल इंस्पेक्टर के पदों तक है, जिसे 2013-14 में शुरू किया गया था। अदालत ने इस प्रक्रिया को कानून के अनुसार सही ठहराया और अब पुलिस विभाग को 1989 के नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही आगे बढ़ानी होगी।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षक से व्याख्याता बनने का वर्षों पुराना इंतजार अब खत्म होने की तरफ है। लोक शिक्षण संचालनालय ने 399 पदोन्नत शिक्षकों के लिए स्कूल आबंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 6 से 8 अक्टूबर तक ओपन काउंसिलिंग होगी। यानी पदोन्नति मिल चुकी है, अब नई जगह और नई जिम्मेदारी तय होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य-पर्यावरण के बीच संतुलन बनाएगी। वहीं आतिशबाजी करने के लिए की समय-सीमा तय की जाएगी। चौबीस घंटे पटाखे चलाने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। कोर्ट ने केंद्र और सीपीसीबी को जांच के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

सोशल मीडिया पर एक कथित राजपत्र वायरल हो रहा है। इसमें हर शनिवार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बंद रहने का दावा है। PIB Fact Check ने इस दस्तावेज को फर्जी बताया है। फिलहाल बैंक दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहते हैं। 5-Day Banking पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

राजस्थान में 8.5 लाख किसानों को मक्का बीज वितरित किया गया था, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बीज के दो सैंपल की DNA जांच में निर्धारित वेरायटी से मैच नहीं होने की जानकारी मिली है। कृषि विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की है, जो स्थिति को स्पष्ट कर सकेगी।