मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी नीति पर हलचल तेज है। अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति नियम, संविदा कर्मचारियों और भर्ती प्रक्रिया पर मंथन की खबर है। संविदा कर्मचारी नीति 2023 में 50 प्रतिशत तक पद आरक्षित रखने की व्यवस्था है। सवाल यह है कि समीक्षा तय व्यवस्था से होगी या हर बार मांग से? ये प्रस्ताव अभी अंतिम फैसला नहीं हैं।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियों के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण मामला अटक गया है। ऊर्जा विभाग ने MP बिजली कर्मचारियों के लिए परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य था। अब तक परीक्षा नोटिफिकेशन नहीं आने से संविदा कर्मचारी नाराज हैं और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश के करीब 10 लाख शासकीय कर्मचारी और पेंशनर्स कैशलेस इलाज का इंतजार कर रहे हैं। प्रस्तावित कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस योजना में अब नया पेंच फंस गया है। मामला नॉन-इंपैनल्ड अस्पतालों की सीमा का है। स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों के लिए 4 लाख रुपए तक की सीमा प्रस्तावित की थी।

रायपुर के पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टरों और मेडिकल शिक्षकों के खाली पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज ने कुल 152 पदों पर संविदा भर्ती निकाली है। इसके लिए उम्मीदवारों को अलग से लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। चयन वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा।

चूरू साइबर थाना पुलिस ने असम के डिब्रूगढ़ के निवासी श्याम ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। श्याम पर आरोप है कि उसने साइबर ठगों को बैंक खातों की आपूर्ति की। पुलिस की जांच में सामने आया कि उसने 17 विभिन्न बैंकों में खाते खोले और उन्हें ठगों को दिए। इससे पहले, पियूष सोनी नामक एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था।

राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोनिया गांधी की नागरिकता और पुरानी मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनने से पहले मतदाता बन गई थीं और इसे “वोट चोरी” बताया। इससे जुड़ा मामला दिल्ली की अदालत में विचाराधीन है और सोनिया गांधी आरोपों को गलत और भ्रामक बता चुकी हैं।

जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह के दोनों WhatsApp अकाउंट बैन हो गए हैं। उनका कहना है कि बिना नोटिस दिए उनके अकाउंट अचानक बंद कर दिए गए। शिकायत करने के बाद भी उन्हें कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला। अब उन्होंने अकाउंट बहाल कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 अगस्त 2026 को आसाराम को 20 दिन की पैरोल देने का आदेश दिया था। आरोप है कि राज्य सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इसे लेकर आसाराम के वकील ने सरकार की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि उसके आदेश का पालन किया जाए।