रायपुर रेंज के आईजी आईपीएस अमरेश मिश्रा ( IPS Amresh Mishra ) को राज्य की सरकार ने दो बड़ी जिम्मदारी सौंपी हैं। उन्हें अब छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो ( EOW और ACB ) की जिम्मेदारी भी सौंपी गई हैं।

छत्तीसगढ़ कैडर के तेज-तर्रार आईपीएस अमरेश मिश्रा (IPS Amresh Mishra) को लेकर बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने एनआईए (National Investigation Agency) DIG के पद से उन्हें रिलीव कर दिया है।

आईजी मिश्रा ने महिला सेल के अधिकारियों को महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। IG ने शैक्षणिक संस्थानों में जनजागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा है।

छत्तीसगढ़ कैडर के तेज- तर्रार आईपीएस अमरेश मिश्रा (IPS Amresh Mishra) को लेकर बड़ी खबर है। एनआईए ( National Investigation Agency ) में प्रतिनियुक्ति से लौटकर

छत्तीसगढ़ के आईपीएस भी आईएएस की तरह करोड़पति हैं। हालांकि कई आईपीएस के पास करोड़ों की पुश्तैनी जमीन जायदाद है। सीएम के सचिव राहुल भगत के पास घर नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह सवा करोड़ से ज्यादा की जमीन है।

लंबे समय से IPS तबादलों की अटकलों पर आखिरकार विराम लग ही गया । सरकार ने रेंज आईजी समेत करीब 25 जिलों के पुलिस कप्तानों ( SP ) का तबादला कर उन्हें नई जगह पदस्थ किया है।

मध्य प्रदेश में नए और छूटे हुए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहा यह अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले वोटर्स भी आवेदन कर सकेंगे। इस फेज में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ मेनिफेस्टो देने की जरूरत नहीं होगी।

मध्य प्रदेश में नए और छूटे हुए वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहा यह अभियान 10 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले वोटर्स भी आवेदन कर सकेंगे। इस फेज में फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ मेनिफेस्टो देने की जरूरत नहीं होगी।

भोपाल में पारंपरिक कॉलेजों में प्लेसमेंट की तस्वीर कमजोर है। उच्च शिक्षा विभाग की रोजगार योजनाओं में करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया। नौकरी पाने वाले 25 प्रतिशत से भी कम रहे। योजनाओं पर करीब 2.96 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके उलट IIIT Bhopal में प्लेसमेंट 89.33 प्रतिशत रहा। मेनिट भोपाल में कैंपस सिलेक्शन 85 से 90 प्रतिशत है।

किसी के लिए 5 हजार 329 करोड़, तो किसी की सुनने वाला कोई नहीं। ऐसी दो तस्वीरें आपको मध्यप्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। यहां मोहन सरकार ने 76 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षकों के लिए 5 हजार 329 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये फंड आने वाले 5 सालों यानी 2030-31 तक के लिए दिया गया है। इसी फंड से अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की पहल से चार धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 50.93 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। रामदेवरा को 21.16 करोड़, मां देगराय मंदिर को 11.84 करोड़ और मेहोजी मांगलिया मंदिर को 16 करोड़ की राशि मिली है। इसके साथ ही कोलू पाबूजी धाम के लिए 1.93 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं के विकास पर खर्च की जाएगी।