मध्य प्रदेश की सड़कों पर एक बार फिर हेलमेट और सीटबेल्ट को लेकर पुलिस की सख्ती दिखाई दे रही है। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन रिकॉर्ड बताता है कि अप्रैल-मई 2026 में भी हेलमेट को लेकर विशेष अभियान चलाया गया था।

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देश में हजारों सरकारी पदों के लिए बंपर भर्तियां निकली हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में बंपर पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कांस्टेबल पदों पर अप्लाई करने का मौका है। रेलवे और एनटीए में भी कई शानदार नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं।

मध्य प्रदेश में हर दिन 40 बच्चियां गायब हो रही हैं। यह खुलासा इस साल आठ महीने में पुलिस थानों में पहुंची शिकायतों से हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गुम होने वाले बच्चों में लड़कों के मुकाबले करीब तीन गुना बच्चियां हैं। एमपी में लापता लड़कियों का यह आंकड़ा इंदौर, भोपाल समेत कई जिलों में चिंता बढ़ा रहा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव आज, रविवार 04 अक्टूबर को पांढुर्णा और मंडला जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम कई स्थानीय और जनहित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद शाम को भोपाल स्थित रवींद्र भवन में आयोजित बुंदेली समागम का भी शुभारंभ करेंगे। आइए सीएम मोहन यादव का दौरा विस्तार से समझते हैं...

टीईटी के विरोध में रविवार को मध्य प्रदेश के सैकड़ों शिक्षक भोपाल पहुंचे। अंबेडकर पार्क में शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले धरना चल रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वे शिक्षक पात्रता(TET) परीक्षा किसी हाल में नहीं देंगे। वे पुरानी पेंशन की भी मांग कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग के करीब 1.5 लाख शिक्षक इस परीक्षा के दायरे में आते हैं।

राहुल गांधी के बालाघाट दौरे से पहले एक और बच्ची की मौत हो गई। 11 साल की सुषमा मर्सकोले छह दिन से जिला अस्पताल में भर्ती थी। मलेरिया और दूसरी बीमारियों से पीड़ित सुषमा ने बुधवार देर रात दम तोड़ दिया। बैगा क्षेत्रों में बच्चों की मौत का मामला लगातार चर्चा में है। राहुल गांधी आज प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे।

मध्य प्रदेश राशन विक्रेता संघ ने 1 से 7 अक्टूबर तक राशन दुकानों की हड़ताल का ऐलान किया है। राशन दुकानों की स्ट्राइक में भोपाल की 400 और प्रदेश की करीब 26 हजार दुकानें शामिल होंगी। राशन दुकानें बंद रहने से राशन वितरण नहीं होगा। दुकानदार 90 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन से नाराज हैं। इसका सीधा असर गरीबों का राशन लेने वालों पर पड़ेगा।

मध्य प्रदेश के 34 निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में नियुक्तियां फिलहाल टल गई हैं। इनमें भोपाल और इंदौर के विकास प्राधिकरण भी शामिल हैं। अब इन पर नवंबर के बाद नए सिरे से विचार होगा। भाजपा संगठन में फेरबदल मुख्य वजह है। टिकट से चूके नेताओं और हारे पूर्व विधायकों में बेचैनी बढ़ गई है।

नमस्कार, आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें...बालाघाट पहुंचे राहुल गांधी, बोले- सरकार फेल, लोकसभा में उठाएंगे मुद्दा, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में योग्यता का पेंच, तीन उम्मीदवारों को दी राहत, जज की बेटी को मिलता रहेगा OBC का लाभ, वेतन से तय नहीं होगी क्रीमी लेयर, रूचि ग्लोबल कंपनी के 66 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में 21 आरोपियों को नोटिस...

इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना 171 से मुक्ति के लिए प्लॉटधारक फिर उतरेंगे। तुलसी नगर बैठक में अंतिम चेतावनी का ज्ञापन 7 अक्टूबर को देना तय हुआ। आईडीए स्कीम 171 पर 13 अक्टूबर को धरना शुरू होगा। यह प्रस्ताव पास होने तक चलेगा। स्कीम 171 में 13 सोसायटियों के करीब 6 हजार प्लॉटधारक हैं। प्लॉटधारकों को आश्वासन नहीं, सिर्फ मुक्ति का प्रस्ताव चाहिए।

छत्तीसगढ़ में LJP की एंट्री : चिराग पासवान ने रायपुर से फूंका चुनावी बिगुल, जल्द बनेगी राज्य इकाई, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो और BJP नेता के विवाद के बाद थाने में हंगामा, CSP से भिड़े भाजपा नेता, छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती का बदलेगा सिस्टम : पटवारी से प्यून तक अब परीक्षा से चयन की तैयारी।

मध्यप्रदेश सरकार कर्ज को लेकर राज्य सरकार ने नए आंकड़े जारी किए हैं। सरकार के मुताबिक, सितंबर 2026 तक आरबीआई से कर्ज के रूप में 37 हजार 400 करोड़ रुपए लिए गए हैं। मध्य प्रदेश की 2026-27 के लिए उधार लेने की सीमा (MP borrowing limit 2026-27) करीब 87 हजार करोड़ रुपए तय है।

नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित 217 साल पुराना गुप्त संदेश पढ़ लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह काम AI ने करीब छह घंटे में किया। मॉडल का नाम OpenAI GPT-6 Astra बताया गया है। नेपोलियन का गुप्त संदेश 1809 के आसपास का बताया गया है। यह फ्रेंच कोड संदेश समझने के लिए AI को क्या मिला?

जीएसटीलागू होने के नौ साल बाद इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। इसमें गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने पर विचार किया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 7 अक्टूबर की जीएसटी काउंसिल बैठक में प्रस्ताव पर विचार होगा। इसे मंजूरी मिली तो सरकार शीतकालीन सत्र में कानूनी संशोधन ला सकती है। साथ ही जानबूझकर की गई ठगी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज होगा।