21 Aug 2026
By Jitendra Shrivastava
BHOPAL. मध्यप्रदेश में 2019 से कर्मचारियों-पेंशनरों की हेल्थ इंश्योरेंस योजना अटकी है। कर्मचारी संगठनों ने पुलिस मॉडल पर योजना लागू करने की मांग की।
BHOPAL. मध्यप्रदेश में 2019 से कर्मचारियों-पेंशनरों की हेल्थ इंश्योरेंस योजना अटकी है। कर्मचारी संगठनों ने पुलिस मॉडल पर योजना लागू करने की मांग की।
02 Apr 2024
By Marut raj
राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल ( Abhigyan Patel ) पर मारपीट करने का मामला थाने पहुंचा था। मीडिया का दबाव बनने पर बड़ी मुश्किल से दर्ज हुआ था केस।
राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल ( Abhigyan Patel ) पर मारपीट करने का मामला थाने पहुंचा था। मीडिया का दबाव बनने पर बड़ी मुश्किल से दर्ज हुआ था केस।
10 Aug 2026
By The Sootr
02 Aug 2026
By The Sootr
01 Apr 2024
By Ujjwal Rai
31 Mar 2024
By Atul Dwivedi
18 Jul 2024
By The Sootr
26 Jul 2026
By The Sootr
21 Jul 2024
By The Sootr
03 Apr 2024
By Ujjwal Rai
28 Sept 2026
By Sandeep Kumar
मध्य प्रदेश में राशन वितरण ठप होने का खतरा बढ़ रहा है। राशन विक्रेता संघ ने पांच मांगों पर आंदोलन का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से सभी 28 हजार सरकारी राशन दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। मांगें कमीशन, मानदेय और समय पर भुगतान से संबंधित हैं। आज भोपाल कलेक्ट्रेट पर विक्रेताओं ने जमकर नारेबाजी की।
मध्य प्रदेश में राशन वितरण ठप होने का खतरा बढ़ रहा है। राशन विक्रेता संघ ने पांच मांगों पर आंदोलन का ऐलान किया है। 1 अक्टूबर से सभी 28 हजार सरकारी राशन दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। मांगें कमीशन, मानदेय और समय पर भुगतान से संबंधित हैं। आज भोपाल कलेक्ट्रेट पर विक्रेताओं ने जमकर नारेबाजी की।
28 Sept 2026
By VINAY VERMA
छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारी आशीष कुमार टिकरिहा को जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक हैं। अनुसार नए निर्देशों के, वे जनसंपर्क विभाग की प्रशासनिक गतिविधियों को भी संभालेंगे। जनसंपर्क विभाग का मुख्य कार्य सरकार और मीडिया के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करना है, और अब उनके मार्गदर्शन में यह विभाग आगे बढ़ेगा।
छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारी आशीष कुमार टिकरिहा को जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक हैं। अनुसार नए निर्देशों के, वे जनसंपर्क विभाग की प्रशासनिक गतिविधियों को भी संभालेंगे। जनसंपर्क विभाग का मुख्य कार्य सरकार और मीडिया के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करना है, और अब उनके मार्गदर्शन में यह विभाग आगे बढ़ेगा।
28 Sept 2026
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि तलाक के बाद पिता का नाम पासपोर्ट पर आवश्यक नहीं है। अदालत ने मां के अधिकारों को मान्यता देते हुए आदेश दिया कि बच्चे का पासपोर्ट केवल मां के नाम से जारी किया जा सकता है। पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पिता का नाम मांगना कोर्ट ने अनुचित बताया और पूर्व में जारी पासपोर्ट को ध्यान में रखा।
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि तलाक के बाद पिता का नाम पासपोर्ट पर आवश्यक नहीं है। अदालत ने मां के अधिकारों को मान्यता देते हुए आदेश दिया कि बच्चे का पासपोर्ट केवल मां के नाम से जारी किया जा सकता है। पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पिता का नाम मांगना कोर्ट ने अनुचित बताया और पूर्व में जारी पासपोर्ट को ध्यान में रखा।
28 Sept 2026
By Arun Tiwari
सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की चुनाव याचिका पर समय-सीमा तय करने के लिए हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं। भाजपा नेता विजय बघेल ने चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए हैं, यह कहकर कि चुनाव याचिका 45 दिन की तय समय-सीमा के भीतर दाखिल नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की प्रारंभिक सुनवाई का संकेत दिया है, और हाईकोर्ट अब आगे की प्रक्रिया में इस आपत्ति की सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की चुनाव याचिका पर समय-सीमा तय करने के लिए हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं। भाजपा नेता विजय बघेल ने चुनाव परिणाम पर सवाल उठाए हैं, यह कहकर कि चुनाव याचिका 45 दिन की तय समय-सीमा के भीतर दाखिल नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे की प्रारंभिक सुनवाई का संकेत दिया है, और हाईकोर्ट अब आगे की प्रक्रिया में इस आपत्ति की सुनवाई करेगा।
28 Sept 2026
By Arohi Raj
सुप्रीम कोर्ट का आदेश CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर आया है। कोर्ट ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 जैसी छूट दी है। इससे इस बैच पर तीसरी भाषा का तुरंत दबाव नहीं रहेगा। नीति खत्म नहीं हुई है। सरकार ने छूट का विरोध किया और 99 प्रतिशत स्कूल तैयार बताए। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश CBSE की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी पर आया है। कोर्ट ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 जैसी छूट दी है। इससे इस बैच पर तीसरी भाषा का तुरंत दबाव नहीं रहेगा। नीति खत्म नहीं हुई है। सरकार ने छूट का विरोध किया और 99 प्रतिशत स्कूल तैयार बताए। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।