मप्र लोक सेवा आयोग ने आखिरकार 11 मई की शाम को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) का रिजल्ट घोषित कर दिया। द सूत्र ने इसे लेकर अपडेट दिया था। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के इंटरव्यू और 2025 की परीक्षा को लेकर ताजा जानकारी यह है।

मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) की राज्य सेवा पात्रता परीक्षा (सेट) के रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। इसके रिजल्ट से उम्मीदावरों को असिस्टेंट प्रोफेसर में आवेदन करने की पात्रता मिलेगी।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 11 जनवरी को सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) करवा रहा है। ये परीक्षा 12 संभागीय मुख्यालयों पर होगी। इसमें 1.46 लाख उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य पात्रता परीक्षा (SET) 2024 के 10 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इन नतीजों का इंतजार खासकर उन उम्मीदवारों को था जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहे थे।

इंदौर में 15 नवंबर को होने वाले दिलजीत दोसांझ के शो को लेकर क्रेज काफी कम है। इसके पहले दिसंबर 2024 में हुए शो के दौरान हालत यह थी कि सिख समाज ने कलेक्टर को ही शिकायत कर दी थी कि टिकट नहीं मिल रहे हैं। इस बार मैदान को भी बढ़ाकर क्षमता बढ़ाई है, लेकिन 30 फीसदी ही टिकट बिके हैं।

स्वच्छता सर्वेक्षण अवॉर्ड 2025-26 में सफाई के सिरमौर इंदौर को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है, क्या इंदौर का ताज छिन गया है? इस सवाल का ऑन रिकॉर्ड जवाब महापौर पुष्यमित्र भार्गव और मप्र में सबसे ज्यादा आईएएस नियुक्ति वाले नगर निगम (6-6 आईएएस) के निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के पास भी नहीं है।

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रायपुर में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने राजधानी के समता कॉलोनी में मोहित सोमानी के घर छापा मारा। यह कार्रवाई मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद हुई है। सीबीआई की टीम घर में मौजूद दस्तावेज और लेन-देन के रिकॉर्ड खंगाल रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़े सबूतों की भी जांच की जा रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट की न्याय प्रक्रिया को गुमराह करने का एक बेहद शातिर और हाई-प्रोटेक्टेड मामला सामने आया है। एनडीपीएस (NDPS) मामले में फंसे अपने पिता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए यह हरकत की गई। जिसमें कनाडा में आईटी कंपनी में काम करने वाले एक युवक ने हजारों अदालती आदेशों की स्टडी करके फर्जी जमानत आदेश तैयार किए। इसके बाद उन्हें हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया।

जयपुर में सफाई व्यवस्था पर हर साल 552 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद शहर स्वच्छता रैंकिंग में टॉप-3 में जगह नहीं बना पाया। वहीं, विशाखापत्तनम और जबलपुर जैसे शहर कम खर्च में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ ने भी अपनी सफाई व्यवस्था में सुधार कर तीसरा स्थान हासिल किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जयपुर में इतना पैसा खर्च होने के बाद भी सफाई के मामले में पीछे क्यों है और दूसरे शहरों ने ऐसा क्या किया, जिससे वे आगे निकल गए।