जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के प्रवर्तन अधिकारी सोनू मौर्य को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अधिकारी ने एक फर्म के कर्मचारियों का PF जमा नहीं करवाने के मामले में FIR दर्ज नहीं करने और बैंक खाते फ्रीज नहीं करने के बदले दो लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बुधवार को ACB की टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी को रिश्वत की राशि लेते पकड़ लिया।

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते की जानकारी पाना अब आसान हो गया है। अब आपको बार-बार EPFO की वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं होगी। EPFO ने अपने सदस्यों के लिए नई व्हाट्सएप सर्विस शुरू की है। इससे कर्मचारी घर बैठे अपने पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सदस्य अपनी पीएफ पासबुक भी डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना होगा।

ईपीएफओ सैलरी लिमिट 15 हजार रुपए से 25 हजार रुपए कर दी गई है। यह EPFO new rule 17 सितंबर से लागू है। सरकार का अनुमान है कि करीब 51 लाख नए कर्मचारी पीएफ, पेंशन और बीमा कवरेज में आएंगे। पूरे 25 हजार रुपए पर 12 फीसदी योगदान लागू हुआ तो PF deduction तीन हजार रुपए महीना होगी। असली कटौती नियमों और कर्मचारी की स्थिति पर निर्भर करेगी।

ईपीएफओ नए नियम के तहत पीएफ की एडवांस निकासी सीमा तय हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जरूरतों को तीन कैटेगरी में बांटा है। शिक्षा के लिए 10 बार निकासी हो सकेगी। शादी और घर के लिए अधिकतम पांच-पांच बार। मेडिकल इमरजेंसी में सीमा नहीं है, पर सबूत देने होंगे। 75 फीसदी पीएफ निकासी 12 महीने की सदस्यता के बाद संभव है।

ईपीएफओ नए नियम के तहत पीएफ की एडवांस निकासी सीमा तय हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जरूरतों को तीन कैटेगरी में बांटा है। शिक्षा के लिए 10 बार निकासी हो सकेगी। शादी और घर के लिए अधिकतम पांच-पांच बार। मेडिकल इमरजेंसी में सीमा नहीं है, पर सबूत देने होंगे। 75 फीसदी पीएफ निकासी 12 महीने की सदस्यता के बाद संभव है।

BHOPAL. EPFO वेतन सीमा 15,000 से 25,000 रुपए होने के बाद कई कर्मचारियों की PF कटौती बढ़ सकती है। इससे इनहैंड सैलरी कुछ घट सकती है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक कंपनी अपना वैधानिक हिस्सा कर्मचारी की तय सैलरी से नहीं काट सकती। कटी रकम आपके EPF खाते में जमा होती है और उस पर ब्याज मिलता है। सैलरी स्लिप जरूर जांचें।

BHOPAL. EPFO वेतन सीमा 15,000 से 25,000 रुपए होने के बाद कई कर्मचारियों की PF कटौती बढ़ सकती है। इससे इनहैंड सैलरी कुछ घट सकती है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक कंपनी अपना वैधानिक हिस्सा कर्मचारी की तय सैलरी से नहीं काट सकती। कटी रकम आपके EPF खाते में जमा होती है और उस पर ब्याज मिलता है। सैलरी स्लिप जरूर जांचें।

केंद्रीय कैबिनेट ने EPF और EPS के लिए अनिवार्य बेसिक सैलरी लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। 12 साल बाद हुए इस बदलाव से 51 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।

मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कंपनियों ने कंप्यूटर ऑपरेटर, गार्ड, वार्ड बॉय जैसे कर्मचारियों की सैलरी से पीएफ काटा, लेकिन खातों में जमा नहीं कराया। 2022 से मई 2026 तक के रिकॉर्ड में 53 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा सामने आया है।

अंडर-19 एशिया कप: भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। अब 14 नवंबर को खिताबी मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। टीम इंडिया की नजर रिकॉर्ड नौवें खिताब पर है।

केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने की तैयारी में है। इसके लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। सरकार का प्रस्ताव लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का है।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में है। अब किताब में दर्ज जानकारियों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि इसमें 55 तथ्यात्मक गलतियां और अधूरी जानकारियां हैं। इनमें RSS की स्थापना, कारगिल युद्ध, लोकसभा चुनाव के नतीजे और बड़े नेताओं से जुड़ी घटनाएं शामिल हैं।

मध्यप्रदेश के जबलपुर में भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष रविंद्र तिवारी की स्वागत रैली को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। रैली में बड़ी संख्या में डीजे और साउंड बॉक्स बजाए गए, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई होने की जानकारी सामने नहीं आई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार ने किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत दी। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने के कारण डीजल के दाम 50 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन सरकार ने इसकी कीमत सिर्फ 7 रुपए बढ़ाई। बाकी 43 रुपए प्रति लीटर का बोझ सरकार ने खुद उठाया।