मध्य प्रदेश की देशी शराब में सरकारी नियमों के मुकाबले 21 प्रतिशत तक कम अल्कोहल मिला है। सबसे ज्यादा कमी सागर की डीसीआर डिस्टिलरी की प्लेन शराब में मिली। अब सवाल उठ रहा है कि शराब बनाने में जितनी स्पिरिट बचाई गई, उसका इस्तेमाल आखिर कहां किया गया? आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं...

महेश जोशी सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद जेल से बाहर आए। उन्होंने अपनी स्थिति को निर्दोष बताते हुए न्यायपालिका पर विश्वास व्यक्त किया। जोशी ने जल जीवन मिशन की जांच के संदर्भ में सवाल किए और सरकार से श्वेतपत्र की मांग की। गिरफ्तारी के समय उनकी पत्नी का निधन हुआ, जिसे उन्होंने बेहद कठिन समय बताया।

मध्यप्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले 10 महीने से महंगाई भत्ते (डीए) का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मुकाबले दो प्रतिशत कम डीए मिल रहा है। इससे अलग-अलग पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को 3100 से 28 हजार 200 रुपए तक का नुकसान हो रहा है।

1945 में जर्मनी के करीब 75 लाख लोग बेघर हो गए थे। शहरों में करीब 50 करोड़ घन मीटर मलबा दबा पड़ा था। लेकिन सिर्फ 15 साल बाद, यानी 1960 के आसपास, तस्वीर बदल चुकी थी। पश्चिमी जर्मनी में इतनी नौकरियां थीं कि बेरोजगारी करीब एक प्रतिशत रह गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ? यह कोई जादू नहीं था।

मध्यप्रदेश के अलग-अलग शहरों में घनी आबादी के बीच बनी पुरानी जेलों को अब शहर से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। इन जेलों की लगभग 106 एकड़ कीमती सरकारी जमीन निजी डेवलपर्स को दी जाएगी। इन जमीनों का तय बेस रेट 1971 करोड़ रुपए है। निर्माण पर होने वाला खर्च निकालने के बाद भी सरकार को एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी।