एमपी के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रखने की योजना अटक गई है। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य ड्रॉपआउट रोकना और स्कूलों की स्थिति सुधारना था। द सूत्र की पड़ताल में सामने आया कि Education Portal 3.0 पर अभी तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है।

Raipur.छत्तीसगढ़ में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए किए जा रहे इंतजामों के बीच सामने आए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में नदियों को प्रदूषित करने के 30 हजार से अधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बावजूद शहरों के गंदे नालों, सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट का नदियों में पहुंचना पूरी तरह नहीं रुक पाया है।

NEET UG 2026 काउंसलिंग के तीसरे राउंड के बाद राजस्थान में कई निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें खाली रह गई हैं। सरकारी कॉलेजों की सीमित सीटों के कारण, निजी कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बने हैं। हालांकि, अधिक शुल्क की वजह से विद्यार्थी इन कॉलेजों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं।

मध्यप्रदेश के करीब 10 लाख शासकीय कर्मचारी और पेंशनर्स कैशलेस इलाज का इंतजार कर रहे हैं। प्रस्तावित कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस योजना में अब नया पेंच फंस गया है। मामला नॉन-इंपैनल्ड अस्पतालों की सीमा का है। स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों के लिए 4 लाख रुपए तक की सीमा प्रस्तावित की थी।

राजस्थान में पंचायत चुनाव के दौरान कर्मचारियों को मतदान केंद्र पर कई दिनों तक रुकना होगा। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक ही पोलिंग पार्टी को कई चुनावी प्रक्रियाएं पूरी करनी हैं। पहले जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए ईवीएम से मतदान होगा। इसके बाद सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव की प्रक्रिया बैलेट पेपर से होगी।

एमपी में एक लाख पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। इनमें से 15 सौ पद अकेले मंडी बोर्ड में भरे जाएंगे। मंडी निरीक्षक, उपयंत्री और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। भर्ती, पद और एमपी जॉब्स से जुड़ी सभी अपडेट को यहां डिटेल से पढ़ें।