मध्यप्रदेश में IAS के 68 पद खाली, 4 अफसरों को दिल्ली जाने से रोका; आखिर कब पूरी होगी अधिकारियों की कमी?
मध्यप्रदेश में IAS के 68 पद खाली, 4 अफसरों को दिल्ली जाने से रोका; आखिर कब पूरी होगी अधिकारियों की कमी?

01 Nov 2026

By Ramanand Tiwari

BHOPAL. मध्यप्रदेश में आईएएस अधिकारियों की कमी के बीच सरकार ने चार अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में पहले से ही अधिकारियों की कमी है, इसलिए फिलहाल इनकी सेवाओं की राज्य में जरूरत है। प्रदेश में आईएएस के कुल 459 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 68 पद खाली बताए जा रहे हैं।

BHOPAL. मध्यप्रदेश में आईएएस अधिकारियों की कमी के बीच सरकार ने चार अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में पहले से ही अधिकारियों की कमी है, इसलिए फिलहाल इनकी सेवाओं की राज्य में जरूरत है। प्रदेश में आईएएस के कुल 459 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 68 पद खाली बताए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश में RTI के हजारों आवेदन अटके, 10 हजार 350 लोगों को अब तक नहीं मिली जानकारी, सरकारी जवाबदेही पर सवाल
मध्यप्रदेश में RTI के हजारों आवेदन अटके, 10 हजार 350 लोगों को अब तक नहीं मिली जानकारी, सरकारी जवाबदेही पर सवाल

01 Nov 2026

By Ramanand Tiwari

मध्यप्रदेश में सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत जानकारी मांगने वाले लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पिछले पांच साल के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 55 जिला कार्यालयों में मिले कुल 14 हजार 586 आवेदनों में से 10 हजार 350 अब भी लंबित हैं। यानी आवेदन करने वाले लोगों को लंबे समय से जवाब का इंतजार है।

मध्यप्रदेश में सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत जानकारी मांगने वाले लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पिछले पांच साल के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 55 जिला कार्यालयों में मिले कुल 14 हजार 586 आवेदनों में से 10 हजार 350 अब भी लंबित हैं। यानी आवेदन करने वाले लोगों को लंबे समय से जवाब का इंतजार है।

Gold-Silver Price Crash: सोना 3200 और चांदी 4200 रुपए सस्ती, क्या दिसंबर 2025 वाले भाव पर लौटेंगी कीमतें?
Gold-Silver Price Crash: सोना 3200 और चांदी 4200 रुपए सस्ती, क्या दिसंबर 2025 वाले भाव पर लौटेंगी कीमतें?

01 Nov 2026

By Amresh Kushwaha

सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। नवंबर की शुरुआत में ही दोनों कीमती धातुओं के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार, 01 नवंबर 2026 को सोने की कीमत एक ही दिन में 3200 रुपए प्रति 10 ग्राम गिर गई। वहीं, चांदी भी 4200 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई।

सोना और चांदी खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। नवंबर की शुरुआत में ही दोनों कीमती धातुओं के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार, 01 नवंबर 2026 को सोने की कीमत एक ही दिन में 3200 रुपए प्रति 10 ग्राम गिर गई। वहीं, चांदी भी 4200 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई।

महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर भारत लाया गया, करोड़ों के सट्टे और हवाला नेटवर्क की जांच तेज
महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर भारत लाया गया, करोड़ों के सट्टे और हवाला नेटवर्क की जांच तेज

01 Nov 2026

By VINAY VERMA

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को भारत लाया गया है। सीबीआई की विशेष टीम उसे ओमान की राजधानी मस्कट से लेकर आई है। उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण को जांच की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। अब उसे रायपुर की सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को भारत लाया गया है। सीबीआई की विशेष टीम उसे ओमान की राजधानी मस्कट से लेकर आई है। उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण को जांच की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। अब उसे रायपुर की सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।

सेंट्रल GST सुपरिंटेंडेंट संगठन ने की राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा, समय पर नहीं मिल रही पदोन्नति
सेंट्रल GST सुपरिंटेंडेंट संगठन ने की राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा, समय पर नहीं मिल रही पदोन्नति

01 Nov 2026

By Sanjay Gupta

Indore. ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल टैक्स (AIASCT) ने आंदोलन की घोषणा की है। इसमें केंद्रीय GST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक शामिल होंगे। लंबित सेवा संबंधी मांगों के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके जरिए CBIC और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

Indore. ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल टैक्स (AIASCT) ने आंदोलन की घोषणा की है। इसमें केंद्रीय GST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक शामिल होंगे। लंबित सेवा संबंधी मांगों के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके जरिए CBIC और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।