मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में छात्रों (जीएस) के रिजर्व सीटों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगे थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस मामले में कोर्ट को कोई नहीं दिया।

हाई कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के प्राथमिक शिक्षकों की अवैधानिक पदस्थापना को चुनौती संबंधी याचिका पर जवाब-तलब कर लिया है।

MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में सफलता पाने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। आयु सीमा, शारीरिक मानक, फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा की तैयारी से जॉब्स और करियर में मिलेगा फायदा। यहां जानें पूरी जानकारी!

सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अब दो बार पात्रता साबित करनी होगी। वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से शुरू होने वाली है। इच्छुक उम्मीदवार 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल मैनेजर के 201 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। मैनेजमेंट में करियर बनाने वाले उम्मीदवार 30 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने चूरू में एक शार्प शूटर को धर दबोचा है। गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से कुछ अवैध हथियार भी जप्त किए गए। पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ करने का मन बना रही है, ताकि उसके गैंग के बारे में जानकारी हासिल की जा सके।

इंदौर में एक अक्टूबर से दूध के दाम में बढ़ोतरी की घोषणा हो गई है। अब एक रुपए प्रति लीटर दूध महंगा होगा। डेयरी और दुकानों पर यह दूध 68 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। इंदौर दुग्ध विक्रेता संघ ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी है। फैसला एक अक्टूबर से ही लागू हो जाएगा।

राजस्थान में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर में होने की संभावना है। मतदान नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकता है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतें राज्य निर्वाचन आयोग में दी हैं। आयोग ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले कई बार चुनाव की डेडलाइन टल चुकी है।

इंदौर के बिल्डर बंटी नागर के सुसाइड केस के बाद रियल एस्टेट में दबी बातें बाहर आने लगी हैं। अब बिल्डर और कॉलोनाइजर बोलने लगे हैं कि यदि सालों से चल रही बाधाएं दूर नहीं की गईं तो हालात और बिगड़ते जाएंगे। दो साल से ज्यादा समय से हालात पटरी से उतर गए हैं लेकिन कई बार बोलने के बाद भी मुद्दे सुलझ नहीं पाए हैं।

ट्विशा शर्मा केस में गिरिबाला सिंह की जमानत पर 30 सितंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बेंच ने पूछा कि आवेदन में धारा 108 पर पक्ष क्यों नहीं रखा गया। कोर्ट ने संशोधन का समय दिया। गिरिबाला की ओर से संशोधित आवेदन 1 अक्टूबर को जमा होगा।