Raipur.छत्तीसगढ़ में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए किए जा रहे इंतजामों के बीच सामने आए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में नदियों को प्रदूषित करने के 30 हजार से अधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इसके बावजूद शहरों के गंदे नालों, सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट का नदियों में पहुंचना पूरी तरह नहीं रुक पाया है।

मध्य प्रदेश के ब्यावरा में एक छात्र ने मिसाल पेश की है। 20 वर्षीय बिट्टू ने अजनार नदी की सफाई का बीड़ा उठाया। उन्हें तैरना भी नहीं आता था। फिर भी वे गंदे पानी में उतर गए।

राजधानी रायपुर की जीवनरेखा खारुन नदी के संरक्षण कार्यों पर गंभीर सवाल उठे हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2000 से अधिक चेक डेम या तो टूट गए या बह गए, जबकि 22 हेक्टेयर में लगाए गए पौधों में से 60% से ज्यादा सूख चुके हैं।

मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली हैं। बालाघाट कलेक्टर कुमार सत्यम को हरदा भेजा गया है। रायसेन कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा को जबलपुर की कमान मिली है। वहीं, जबलपुर कलेक्टर राघवेन्द्र को मंडी बोर्ड का प्रबंध संचालक बनाया गया है। भारत यादव को जनसंपर्क सचिव और सुखबीर सिंह को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बस से सफर करने वालों को महंगाई का झटका लगा है। राज्य सरकार ने बसों के किराये की नई दरें तय कर दी हैं। परिवहन विभाग ने 12 अक्टूबर 2026 को इसकी अधिसूचना जारी की है। नई दरों में साधारण, डीलक्स, एसी और स्लीपर बसों का किराया तय किया गया है।

राजस्थान में कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर पुलिस विभाग ने 9 अधिकारियों पर कार्रवाई की। वैर थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह को निलंबित किया गया। छह अधिकारियों को एपीओ और दो को पद से हटाया गया। मुख्यमंत्री ने अपराधियों पर सख्ती, महिला सुरक्षा और त्योहारों में बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए।

मध्यप्रदेश में आग से सुरक्षा के नए नियम लागू किए गए हैं। अब तय श्रेणी के भवन मालिकों को हर साल फायर ऑडिट कराना होगा। फायर एनओसी से जुड़े नियमों का पालन भी जरूरी होगा। इसके अलावा संपत्तियों पर फायर टैक्स लगाने का प्रावधान है। ऐसे में सवाल उठता है कि टैक्स वसूलने वाले नगरीय निकाय आग बुझाने के लिए कितने तैयार हैं?

दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जा रहीं AISF कार्यकर्ता श्रावणी बुवा ने इटारसी में हिरासत, मारपीट और मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा हो चुका है। श्रावणी ने द सूत्र से बातचीत में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।