संघ लोक सेवा आयोग ने आज भारतीय आर्थिक सेवा,भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा के लिए एडमिड कार्ड जारी कर दिए है। परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC ) ने IES-ISS भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 48 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। कैंडिडेंट्स upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

यूजीसी नेट जून एग्जाम के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जिसे उम्मीदवार यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

मप्र लोक सेवा आयोग में अभी सिर्फ तीन सदस्य हैं, फिर भी भर्ती प्रक्रिया लगातार चल रही है। एक इंटरव्यू खत्म होते ही दूसरे इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। अगस्त और सितंबर में भी कई परीक्षाओं और इंटरव्यू का शेड्यूल तय है।

मध्य प्रदेश के गैर-एसएएस राजपत्रित अफसरों का आईएएस बनने का इंतजार अब 10 साल लंबा हो गया है। साल 2016 के बाद से इन अफसरों के लिए आईएएस कोटे के पद तय नहीं किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर देश के 8 राज्यों ने अपने 37 अफसरों को आईएएस बनने का मौका दे दिया है।

कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 का एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं जिसे अभ्यर्थी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आईईएस, आईएसएस परीक्षा के नतीजे रिलीज कर दिए हैं। कैंडिडेट्स जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, वे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं।

इन दिनों नीट-यूजी की परीक्षा को लेकर एनटीए सवालों के घेरे में आ गई है। सभी का कहना है कि परीक्षा में हुई धांधली लिए NTA जिम्मेदार है। तो आइए जानते हैं क्या है NTA...

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष नें मध्य प्रदेश सरकार से मदरसों की खस्ता हालात बयां करते हुए कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजा जाए। इन संस्थानों में आरटीई अधिनियम के तहत जरूरी बेसिक डेवलपमेंट की भी कमी है।

शिक्षा मंत्रालय ने अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 से दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को साल में दो बार कराने को लेकर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं को साल में दो बार कराने की जानकारी दी।

मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की खरीदी सूची में बड़ी विसंगति सामने आई है। सीएचसी पीएचसी उपकरण खरीदी की लिस्ट में सीएचसी राजपुर का नाम है। इसके लिए उपकरण और फर्नीचर तय किए गए हैं। लेकिन गुना में इस नाम का कोई स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। जिले को 14.62 लाख का बजट मिला है। सीएमएचओ ने संचालनालय को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है।

राजस्थान में मानसून का अंतिम चरण चल रहा है, जिससे मौसम का रूख सूखा होने की ओर बढ़ रहा है। 2 अक्टूबर को जयपुर, अजमेर और जोधपुर में कोई प्रमुख बारिश की संभावना नहीं है। अगले कुछ दिनों में तापमान में वृद्धि के साथ गर्मी महसूस की जा सकती है, जो किसानों के कामकाज पर नकारात्मक असर डाल सकती है।

तेल कंपनियों ने ई-केवाईसी न कराने वाले गैस कनेक्शन ब्लॉक कर दिए हैं। राजधानी भोपाल में करीब 83 हजार उपभोक्ताओं के कनेक्शन बंद हुए हैं। इनमें मंत्री, विधायक और पूर्व विधानसभा स्पीकर भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कुल 23 लाख 92 हजार उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी बाकी है। ब्लॉक कनेक्शन पर रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग नहीं होगी। ई-केवाईसी पूरी कराने के बाद ही गैस कनेक्शन दोबारा चालू हो सकेगा।

मध्य प्रदेश में करीब 2,500 छोटे स्कूलों को मिलाकर 270 सांदीपनि स्कूल बनाए गए थे। इस प्रक्रिया को हुए करीब तीन साल हो चुके हैं। लेकिन अब तक मध्यप्रदेश के 19 जिले ऐसे हैं,जहां करीब 1.5 लाख बच्चों को सांदीपनि स्कूल बस सुविधा नहीं मिल पाई है। कई बच्चे पैदल जाते हैं, तो कई असुरक्षित साधनों पर निर्भर हैं। जबलपुर,ग्वालियर और सागर में बसों की टेंडर प्रक्रिया अटकी हुई है।

इंदौर के छावनी इलाके में रोड चौड़ीकरण की बड़ी बाधा आखिर 12 साल बाद हट गई। हाईकोर्ट इंदौर के आदेश के बाद इंदौर नगर निगम ने बीजेपी नेता और दुग्ध विक्रेता संघ अध्यक्ष भरत मथुरावाला की बिल्डिंग के बाधक हिस्से पर बुलडोजर चलाया। सबसे पहले मथुरावाला को भवन तोड़ने का आदेश साल 2014 में तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के समय दिया गया था। लेकिन तब मामला रुक गया था।