मध्य प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 2017 के बाद छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं। सरकार ने सितंबर 2026 में चुनाव कराने का कार्यक्रम तय किया था। इसके बावजूद चुनाव नहीं कराए गए। अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

रायपुर।छत्तीसगढ़ में सरकारी कॉलेजों को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रदेश में पहली बार कॉलेजों के युक्तियुक्तकरण की तैयारी शुरू हुई है। इसकी वजह कई कॉलेजों में छात्रों की लगातार कम होती संख्या है। पिछले शैक्षणिक सत्र में 7 सरकारी कॉलेजों में एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया। वहीं 23 कॉलेजों में 100 से कम छात्रों ने प्रवेश लिया।

नीट यूजी पेपर लीक मामले में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग का दावा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आठ साल से कोई पेपर लीक नहीं हुआ। समिति की रिपोर्ट में अदालतों के 474 केस दर्ज हैं। 2024 की नीट अनियमितता भी पेपर लीक केस के तौर पर दर्ज है। समिति ने जांच का पूरा स्टेटस सार्वजनिक करने को कहा है।

नीट यूजी पेपर लीक मामले में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग का दावा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आठ साल से कोई पेपर लीक नहीं हुआ। समिति की रिपोर्ट में अदालतों के 474 केस दर्ज हैं। 2024 की नीट अनियमितता भी पेपर लीक केस के तौर पर दर्ज है। समिति ने जांच का पूरा स्टेटस सार्वजनिक करने को कहा है।

मप्र निजी विश्वविद्यालय अब छात्रों से वसूली गई फीस का पूरा हिसाब देंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी रूल्स 2026 के अमेंडेड प्रोविजन में यह शर्त जोड़ी है। सरकार विन्यास निधि (Configuration Fund) भी लौटाएगी, लेकिन रकम एकेडमिक डेवलपमेंट पर ही खर्च होगी। हर विश्वविद्यालय को आयोग को सालाना पांच लाख रुपए देने होंगे। देरी पर हर महीने पांच हजार रुपए जुर्माना लगेगा।

छत्तीसगढ़ में निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने 31 तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस पर सीधा नियंत्रण करने का फैसला किया है। अब निजी संस्थान इन कोर्स की फीस अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से फीस का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति यानी AFRC, रायपुर के जरिए होगा।

Bhopal. मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए राज्य सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित 'सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026' में युवाओं से संवाद किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 को प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

भोपाल में पारंपरिक कॉलेजों में प्लेसमेंट की तस्वीर कमजोर है। उच्च शिक्षा विभाग की रोजगार योजनाओं में करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया। नौकरी पाने वाले 25 प्रतिशत से भी कम रहे। योजनाओं पर करीब 2.96 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके उलट IIIT Bhopal में प्लेसमेंट 89.33 प्रतिशत रहा। मेनिट भोपाल में कैंपस सिलेक्शन 85 से 90 प्रतिशत है।

भोपाल में पारंपरिक कॉलेजों में प्लेसमेंट की तस्वीर कमजोर है। उच्च शिक्षा विभाग की रोजगार योजनाओं में करीब 1.5 लाख विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया। नौकरी पाने वाले 25 प्रतिशत से भी कम रहे। योजनाओं पर करीब 2.96 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके उलट IIIT Bhopal में प्लेसमेंट 89.33 प्रतिशत रहा। मेनिट भोपाल में कैंपस सिलेक्शन 85 से 90 प्रतिशत है।

मध्यप्रदेश के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले गए। दावा था 1800 नए पदों पर प्रोफेसर्स की पोस्टिंग की जाएगी, ताकि छात्रों का नुकसान न हो। लेकिन पूरे ढाई साल...यानी लगभग 913 दिन बीत जाने के बाद भी प्रोफेसर्स की पोस्टिंग का मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है।

मध्य प्रदेश में डीजीपी की कुर्सी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मामला सिर्फ दो दिन की रिटायरमेंट तारीख का है। मगर इन दो दिनों से अगले डीजीपी की दौड़ बदल सकती है। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर डीजी जेल वरुण कपूर ने सवाल उठाए हैं। अब सरकार के फैसले पर सबकी नजर है। जानें क्या है पूरा मामला

रायपुर एयरपोर्ट का नया विंटर शेड्यूल लागू हो गया है। यह 25 अक्टूबर से 27 मार्च तक चलेगा। रायपुर से दिल्ली पहली फ्लाइट अब सुबह 7:55 बजे रवाना होगी। पहले यह 8:25 बजे जाती थी। अलायंस एयर अंबिकापुर की नई उड़ान शुरू करेगी। इंडिगो की आखिरी उड़ान रात 9:35 बजे जाएगी।

मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं। इंदौर में आयोजित सेमीकंडक्टर समिट-2026 में पांच हजार 800करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 10 हजार से ज्यादा नौकरियां बनने की उम्मीद है। पांच कंपनियों को 9 हजार 625 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए जमीन आवंटन पत्र भी दिए गए हैं। सरकार चिप डिजाइन और हाईटेक उद्योगों को बढ़ावा दे रही है।

राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने के लिए मतदान हो रहा है। जयपुर जिले की 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 11 बजे तक जिले में 19.28 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा।

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब ओबीसी और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की मांगें भी अलग हो गई हैं। ओबीसी वर्ग 27 फीसदी आरक्षण को अपना हक बता रहा है। वहीं सामान्य वर्ग ने 13 फीसदी होल्ड पदों की मांग शुरू कर दी है। इसके लिए पीएससी और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखे गए हैं।