केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत से जुड़ी खबर है। अब रिटायरमेंट से चार साल पहले ही कर्मचारियों के वेतन, सर्विस रिकॉर्ड और पेंशन से जुड़े कागजातों की जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के समय वेतन निर्धारण में गड़बड़ी सामने आने पर कर्मचारियों को अचानक होने वाली पैसों की वसूली और कानूनी विवादों से बचाना है।

उदयपुर में रेल नेटवर्क को मजबूत के लिए उमरड़ा से देबारी के बीच 24.78 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक को अब डबल किया जाएगा। भारतीय रेलवे इस दूसरी लाइन को बिछाने पर 492 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर को जमीन लेने की आखिरी मंजूरी दे दी है।

Raipur. छत्तीसगढ़ कैडर के 2014 बैच के IAS अधिकारी एस. जयवर्धन को केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें नई दिल्ली स्थित केंद्रीय गृह मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत हुई इस नियुक्ति की अवधि चार साल या अगले आदेश तक होगी। अब राज्य सरकार को उन्हें मौजूदा जिम्मेदारी से मुक्त करना होगा।

केंद्र सरकार में एक और राज्य मंत्री ने अपना पद छोड़ दिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। राज्य मंत्री मुरुगन मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। मंत्री एल. मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने की इच्छा भी जताई है।

मध्य प्रदेश सरकार ने साइबर सुरक्षा के तहत एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। सरकार ने अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जोहो मेल अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम विदेशी क्लाउड स्टोरेज पर निर्भरता घटाने के लिए उठाया गया है। इससे सभी अधिकारियों का संवेदनशील सरकारी डेटा देश के भीतर ही सुरक्षित रहेगा। हर कर्मचारी को महीने में एक बार ईमेल लॉगिन करना जरूरी होगा।

भोपाल एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक होने का मामला सामने आया है। करीब 98 हजार परिवार प्रभावित बताए गए हैं। इनमें 83 हजार की ई-केवाईसी अधूरी है। 14 से 15 हजार कनेक्शन पीएनजी रिकॉर्ड के आधार पर रुके हैं। कुछ रहवासियों का दावा है कि उनके घर पीएनजी कनेक्शन नहीं है।

अभी साइबर सुरक्षा के लिए AI को बड़ा खतरा माना जा रहा है, लेकिन भविष्य में क्वांटम कम्प्यूटिंग बैंकों के लिए इससे भी बड़ी चुनौती बन सकती है। जानें यह तकनीक क्या है और खतरा आने से पहले ही बैंक अपनी डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने में क्यों जुट गए हैं।

मध्यप्रदेश में आईपीएस कैडर रिव्यू में देरी के मामले में केंद्र सरकार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने CAT के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका प्रवेश स्तर पर खारिज कर दी है। अब 120 दिन में अतिरिक्त कैडर रिव्यू की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश बरकरार है।

केंद्र सरकार घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचा रही है, लेकिन पीएनजी कनेक्शन का लाभ सबको नहीं मिल रहा। देश में 1.75 करोड़ कनेक्शन हैं, पर 59 लाख घरों को लाभ नहीं मिला। राजस्थान में पीएनजी कनेक्शन सिर्फ 28% और मध्यप्रदेश में 65% चालू हैं। वैट और सीमलेस सप्लाई की कमी इसकी वजह बताई गई है। इसलिए केंद्र ने गुरुवार से नेशनल पीएनजी ड्राइव 3.0 शुरू किया।

केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इनमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड-सरसों और कुसुम शामिल हैं। सरकार के मुताबिक इन फसलों की खरीद पर कुल अनुमानित भुगतान 90 हजार 962 करोड़ रुपए रह सकता है।

यशवंत क्लब में 50 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के टेंडर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मामला अब मैनेजिंग कमेटी के अंदर तक पहुंच गया है। नौ सदस्यों वाली कमेटी में से पांच सदस्य टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी मांग रहे हैं।

देश में नवंबर के दौरान पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका जताई गई है। आर्थिक रिसर्च संस्थान ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक, ईंधन के दाम में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा होता है, तो आम लोगों के खर्च पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही महंगाई बढ़ने और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की संभावना भी बन सकती है।

कोटा के मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में रेशमा नाम की महिला की सीजेरियन के बाद अचानक मृत्यु हो गई। परिजनों ने इस मामले में अस्पताल स्टाफ की लापरवाही का आरोप लगाया , उनका कहना है कि इलाज में देरी हुई। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि मरीज की पुरानी जटिलताओं के कारण हालत बिगड़ी थी।

मुरैना में युवाओं को रोजगार की नई उम्मीद जगी है। जिले की Morena glass factory से करीब दो हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। यह फैक्ट्री करीब एक हजार 500 करोड रुपए के निवेश से स्थापित बताई गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिले के दौरे में विकास कार्यों की समीक्षा की। उद्योग, कृषि, शिक्षा और प्रशासन के मुद्दों पर चर्चा हुई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों को बड़ी राहत दी है। ट्रंप ने शुक्रवार को एकExecutive Orderजारी कर प्रस्तावित 100% टैरिफ समेत कुछ प्रतिबंधों से छूट देने का फैसला किया है। इससे भारत और चीन सहित पांच देशों को फायदा होने की उम्मीद है। ट्रंप ने कहा है कि मौजूदा हालात में यह छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है।