Gwalior. सिंधिया परिवार की संपत्ति के बंटवारे का विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस मामले में प्रतिमा देवी को अदालत से राहत मिली है। ग्वालियर जिला न्यायालय ने उनकी आपत्ति स्वीकार कर ली है। अब उन्हें 29 अक्टूबर को कोर्ट में अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने होंगे।

सिंधिया राजघराने के संपत्ति विवाद में प्रतिमा देवी ने बंटवारे के हस्ताक्षरों और नोटिस की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दूसरे पक्ष ने सहमति, दस्तावेज और पारिवारिक डिनर की तस्वीरों का हवाला दिया है। सिंधिया परिवार के संपत्ति विवाद में दिलचस्प पहलू यह है कि जिस समझौते को तैयार करने में करीब पांच साल लगने की बात कही गई। उसी पर अब सहमति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

ग्वालियर जिला अदालत 14 अक्टूबर को सिंधिया संपत्ति विवाद पर फैसला सुनाएगी। सिंधिया राजघराने की 41 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के बंटवारे का राजीनामा फिर अटक गया है। प्रतिमा देवी ने धोखे से हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है। वसुंधरा राजे समेत तीनों मौसियों और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि सबने सहमति से साइन किए। अदालत ने प्रतिमा देवी को पक्ष रखने का अधिकार दिया है।

सिंधिया परिवार की 41 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद में नया मोड़ आया है। ग्वालियर कोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ प्रतिमा देवी का आवेदन स्वीकार कर लिया है। अब उनका दावा भी संपत्ति बंटवारे की सुनवाई में शामिल होगा।

सिंधिया राजघराने की 40 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति विवाद में आज जिला कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। प्रतिमा देवी की आपत्ति और पुराने समझौते की वैधता पर बहस होगी। वसीयत न दिखाने और गलत पते पर नोटिस भेजने का आरोप लगाया गया है।

सिंधिया परिवार की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में अब प्रतिमा देवी राणा ने अपना दावा पेश किया है। उन्होंने कहा कि उनकी मां पद्मावती राजे, जीवाजीराव सिंधिया की बेटी थीं। इसलिए उन्हें भी संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। मामला अब अदालत में है।

सिंधिया संपत्ति विवाद में मंगलवार को नया मोड़ आया। प्रतिमा देवी राणा पहली बार खुद ग्वालियर कोर्ट पहुंचीं। उन्होंने वसीयत न दिखाए जाने और नोटिस गलत पते पर भेजने का आरोप लगाया। अब 10 सितंबर को तीनों बहनों की बहस होगी।

ग्वालियर जिला न्यायालय में सिंधिया राजघराने की करीब 40 हजार करोड़ की संपत्तियों से जुड़े विवाद पर सुनवाई हुई। कोर्ट के सामने 1000 पन्नों का रिकॉर्ड पेश किया गया। प्रतिमा देवी की कैविएट पर बहस हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 अक्टूबर तय की है।

ग्वालियर कोर्ट में सिंधिया परिवार की अरबों रुपए की संपत्ति का बंटवारा अटका है। बार-बार मांगने पर भी परिवार संपत्ति का पूरा ब्योरा नहीं दे रहा। पिछली दो सुनवाई टल चुकी हैं, जानिए अब आगे क्या होगा

सिंधिया राजपरिवार की संपत्ति विवाद खत्म करने की प्रक्रिया के बीच प्रतिमा देवी ने कोर्ट में आवेदन दिया है। उनका दावा है कि उन्हें वैधानिक हिस्सा नहीं मिला। उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले से जुड़ा एक करोड़ रुपए की मानहानि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने तत्कालीन एसडीएम इंद्रजीत बर्मन समेत तीन लोगों को नोटिस जारी किया है। सभी संबंधित पक्षों से 28 नवंबर तक जवाब मांगा गया है। यह याचिका हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई है।

राजस्थान में चूरू जिले के सरदारशहर में प्रधानाचार्य बीरबलराम मेघवाल की जिम में एक्सरसाइज करते समय मौत हो गई है। मेघवाल जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ थे। तभी अचानक वे ट्रेडमिल से गिर गए वहां मौजूद लोगों ने उन्हें तुरन्त अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिए।

Raipur. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणामों और छात्रों के डेटा को लेकर NSUI ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का घेराव कर परीक्षा मूल्यांकन में पारदर्शिता और B.Sc. कृषि के रिजल्ट की दोबारा जांच की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान NSUI के PRSU अध्यक्ष पुनेश्वर लहरे और विश्वविद्यालय के कुलसचिव कपिल देव के बीच तीखी बातचीत भी हुई।

चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को दोषी ठहराया था। सजा सुनाए जाने से पहले दोनों तनाव में बताए गए थे। सौरभ का परिवार लंबे समय से दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहा था।

अब गुजरात में कैरावैन से घूमना और पर्यटन कारोबार शुरू करना सस्ता हो सकता है। राज्य सरकार कैरावैन खरीदने पर 40 से 50% तक सब्सिडी देने की तैयारी में है। गुजरात कैरावैन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और मंजूरी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ड्राफ्ट में एक कैरावैन की कीमत करीब 45 लाख रुपए मानी गई है। इस पहल का मकसद कैरावैन टूरिज्म को बढ़ावा देना है।