सूरजपुर पुलिस परिवार हत्याकांड: दोषियों को फांसी दो, मुझे बनाओ जल्लाद... संघ अध्यक्ष का सीएम-गृहमंत्री को पत्र
सूरजपुर पुलिस परिवार हत्याकांड: दोषियों को फांसी दो, मुझे बनाओ जल्लाद... संघ अध्यक्ष का सीएम-गृहमंत्री को पत्र

29 Oct 2026

By Umeshwari Baghel

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर हत्याकांड में पुलिस संघ अध्यक्ष ने फांसी की मांग की है। उन्होंने तीन लोगों को मृत्युदंड देने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। संघ अध्यक्ष उज्ज्वल दीवान ने खुद जल्लाद बनने की इच्छा भी जताई है। दीवान ने मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को पत्र भेजकर यह प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि वह इस काम के बदले कोई पैसा नहीं लेंगे।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर हत्याकांड में पुलिस संघ अध्यक्ष ने फांसी की मांग की है। उन्होंने तीन लोगों को मृत्युदंड देने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। संघ अध्यक्ष उज्ज्वल दीवान ने खुद जल्लाद बनने की इच्छा भी जताई है। दीवान ने मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को पत्र भेजकर यह प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि वह इस काम के बदले कोई पैसा नहीं लेंगे।

नियद नेल्ला नार योजना 2.0: बस्तर के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से मिल रही आत्मनिर्भरता की नई राह
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29 Oct 2026

By The Sootr

Raipur. छत्तीसगढ़ के बस्तर में युवाओं को हुनर सिखाकर रोजगार से जोड़ने की कोशिशें तेज हुई हैं। नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे इलाकों में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों और प्रभावित परिवारों के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और बेहतर जीवन जी सकें।

Raipur. छत्तीसगढ़ के बस्तर में युवाओं को हुनर सिखाकर रोजगार से जोड़ने की कोशिशें तेज हुई हैं। नक्सल हिंसा से प्रभावित रहे इलाकों में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों और प्रभावित परिवारों के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और बेहतर जीवन जी सकें।

पन्ना में सरकारी जमीन पर 74 प्लॉट काटने का आरोप, पूर्व कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने पलटा था कलेक्टर का आदेश, मामला हाईकोर्ट में
पन्ना में सरकारी जमीन पर 74 प्लॉट काटने का आरोप, पूर्व कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने पलटा था कलेक्टर का आदेश, मामला हाईकोर्ट में

29 Oct 2026

By Neel Tiwari

पन्ना में 5.10 एकड़ सरकारी जमीन पर कथित कब्जे का मामला सामने आया है। इस जमीन पर करीब 74 प्लॉट काटने का आरोप है। दोबारा जांच के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। तत्कालीन कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने कलेक्टर का आदेश पलट दिया। राजस्व बोर्ड ने भी आदेश की समीक्षा की अनुमति नहीं दी। अब हाई कोर्ट ने विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

पन्ना में 5.10 एकड़ सरकारी जमीन पर कथित कब्जे का मामला सामने आया है। इस जमीन पर करीब 74 प्लॉट काटने का आरोप है। दोबारा जांच के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। तत्कालीन कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने कलेक्टर का आदेश पलट दिया। राजस्व बोर्ड ने भी आदेश की समीक्षा की अनुमति नहीं दी। अब हाई कोर्ट ने विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

जयपुर की 112 ग्राम पंचायतों में चुनाव कल, 413 बूथों पर होगा मतदान, नामांकन की प्रक्रिया आज हुई पूरी
जयपुर की 112 ग्राम पंचायतों में चुनाव कल, 413 बूथों पर होगा मतदान, नामांकन की प्रक्रिया आज हुई पूरी

29 Oct 2026

By Ashish Bhardwaj

Jaipur: गांव की सरकार चुनने के लिए जयपुर जिले में चुनावी हलचल तेज हो गई है। जिले की 112 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। अमरसर, आमेर, जालसू, रामपुरा-डाबड़ी और शाहपुरा पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली इन ग्राम पंचायतों में 30 अक्टूबर को मतदान होगा।

Jaipur: गांव की सरकार चुनने के लिए जयपुर जिले में चुनावी हलचल तेज हो गई है। जिले की 112 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। अमरसर, आमेर, जालसू, रामपुरा-डाबड़ी और शाहपुरा पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली इन ग्राम पंचायतों में 30 अक्टूबर को मतदान होगा।

सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 पर हाई कोर्ट सख्त, कहा- 50 फीसदी आरक्षण सीमा का सख्ती से पालन करे सरकार
सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 पर हाई कोर्ट सख्त, कहा- 50 फीसदी आरक्षण सीमा का सख्ती से पालन करे सरकार

29 Oct 2026

By Mukesh Sharma

राजस्थान में वर्ष 2016 की सब इंस्पेक्टर (SI) एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को निर्देश दिया है कि वे भर्ती में पदों का श्रेणीवार (Category-wise) नए सिरे से निर्धारण और दोबारा गणना करें।

राजस्थान में वर्ष 2016 की सब इंस्पेक्टर (SI) एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने राज्य सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को निर्देश दिया है कि वे भर्ती में पदों का श्रेणीवार (Category-wise) नए सिरे से निर्धारण और दोबारा गणना करें।

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