Madhya Pradesh OBC Reservation Case MP में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई SC ने HC में OBC से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई रोकी MP सरकार चाहे तो लागू कर सकती है आदेश : SC अब छत्तीसगढ़ के साथ मर्ज हो रहे मध्यप्रदेश के केस SC ने OBC केस की 52 याचिकाओं पर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ, लेकिन सरकार उदासीन ओबीसी आरक्षण की गेंद फिर MP सरकार के पाले में क्या मध्यप्रदेश में ओबीसी को मिलेगा पूरा आरक्षण ?

ओबीसी आरक्षण... मध्यप्रदेश में 2019 से इस मामले की लगातार जलेबी बन रही है... कभी सड़क पर सरकार के खिलाफ आंदोलन होते हैं... कभी तगड़े कानूनी पेंच फंस जाते हैं... कभी सदन में सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए जाते हैं... कभी सरकार कहती है कि वो ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के पक्ष में है... लेकिन नहीं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं दायर करती है... ऐसी ही 58 ट्रांसफर याचिकाओं पर शुक्रवार यानी 21 अप्रैल को जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की कोर्ट ने सुनवाई की... कोर्ट ने साफ किया कि ओबीसी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ के मामले में पहले ही फैसला हो चुका है... और मध्यप्रदेश सरकार चाहे तो वही आदेश लागू कर सकती है... यानी ओबीसी वर्ग को पूरा आरक्षण दे सकती है... लेकिन राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो वाकई प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करना चाहती है या फिर किसी राजनीतिक स्वार्थ के चलते सिर्फ कानूनी दायरे में उलझाकर टालने का प्रयास कर रही है... और अब ये मामला सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं रह गया... इससे मध्यप्रदेश सरकार की नीति और नीयत पर भी सवाल गंभीर खड़े हो रहे हैं... सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का क्या रहा लब्बोलुआब... देखिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की ये रिपोर्ट...
 
 जानिए पूरा मामला ?
 

मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देना है या नहीं... इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख एकदम साफ है... लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है... क्योंक मध्यप्रदेश सरकार ने 2023 से 2025 तक ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों को जबलपुर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए करीब 100 ट्रांसफर याचिकाएं दायर की थीं... जिनकी वजह से हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और मामला खिंचता चला गया... बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को अपने अधीन कर लिया... इसके बावजूद मध्यप्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण केस की त्वरित सुनवाई के लिए कोई पहल नहीं की... आमतौर पर जब कोई भी सरकार कोई नीति, आरक्षण या योजना लागू करना चाहती है तो वो अदालत से प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की मांग करती है... हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया... बल्कि उल्टे केस की पेंडेंसी बढ़ाने की दिशा में काम किया... इसका नतीजा ये हुआ कि ओबीसी वर्ग के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य 2019 से अब तक अधर में लटका हुआ है... जबकि हाईकोर्ट पहले भी सरकार को 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने के निर्देश दे चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सरकार चाहे तो अपना कानून लागू कर सकती है...

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