अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया टूटकर 283.750 रुपए तक पहुंचा, पीएम शहबाज शरीफ की मुसीबत और बढ़ी

इंटरनेशनल डेस्क. पिछले कई माह से पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहां की करेंसी में भारी-भरकम गिरावट में है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया टूटकर 283.750 रुपए तक पहुंच चुका है। वहीं एक डॉलर की कीमत भारत में 82.185 रुपए हैं। गौरतलब है कि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है। अब पाकिस्तानी रुपए ने डॉलर के मुकाबले नया रिकॉर्ड बनाया है। इस कारण पीएम शहबाज शरीफ की मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। 

भारत का एक रुपया पाकिस्तान के 3.45 रुपए के बराबर है

पाकिस्तानी करेंसी की तुलना भारत के साथ करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भारत का एक रुपया पाकिस्तान के 3.45 रुपए के बराबर है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी को 1 डॉलर का एक्सचेंज करवाना हो तो उसे 283.750 रुपए देने पड़ेंगे। वही किसी भारतीय को 1 डॉलर का एक्सचेंज करने के लिए मात्र 82.185 रुपए देने होंगे। 

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पाकिस्तान इकोनॉमी के मामले में 42वें स्थान पर है

पाकिस्तान इकोनॉमी के मामले में 42वें स्थान पर है। भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत की जीडीपी 3.46 ट्रिलियन डॉलर है और पाकिस्तान का मात्र 376 बिलियन डॉलर है। इस वक्त भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार 572 बिलियन डॉलर है। वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 7.8 बिलियन डॉलर है। 

पाकिस्तान में कितनी बढ़ी महंगाई? 

पाकिस्तान में पिछले एक साल में महंगाई का सबसे ज्यादा असर खाने, ट्रांसपोर्ट और शराब पर पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में खाने के सामान के दाम 47.2% तक बढ़े हैं। वहीं, ट्रांसपोर्ट 54.9% महंगा हुआ है। शराब के दामों में भी 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान में शहरों के मुकाबले गांव में महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ी है। गांव में पिछले एक साल में महंगाई 38.8 % बढ़ी है। वहीं शहरों में 32% बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक गांव में खाने के सामानों की कीमत दोगुनी हो चुकी है।

वार्षिक मुद्रास्फीति पिछले साल जून से 20 फीसदी ज्यादा 

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले कई महीनों से सामानों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वार्षिक मुद्रास्फीति पिछले साल जून से 20 फीसदी ज्यादा है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि महंगाई आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। इसके पीछे का कारण ऊर्जा और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी और केंद्रीय बैंक की नीतियों को बताया गया है।