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भारत के संविधान में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को मूलभूत सुविधाओं के रूप में जगह दी गई है। यानी नागरिकों को कुछ मिले न मिले... ये मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य हर भारतीय नागरिक के बेसिक राइट्स हैं, लेकिन मध्यप्रदेश के लिहाज से देखें तो ये सुविधाएं महज कागजी बातें ही साबित हो रही हैं...