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मप्र में आचार संहिता अब कभी भी लग सकती है...ऐसे में सरकार के पास अपनी योजनाओं को लागू करवाने का कम ही समय बचा है...इसी के चलते 4 अक्टूबर को सीएम हाउस में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए....इन फैसलों में जो एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला छात्रों के हित में लिया गया वो है प्रतियोगी परीक्षाओं की साल में एक बार फीस जमा करना। दरअसल शिवराज सरकार ने अप्रैल में ही घोषणा कर दी थी कि अब प्रदेश में अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग-अलग फीस जमा नहीं करनी होगी। छात्र एक बार फीस जमा कर अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे।