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2025 के केंद्रीय बजट से पहले, कई अहम घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है जो आम आदमी के लिए राहतकारी साबित हो सकती हैं। इसमें पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी, टैक्स राहत, किसानों के लिए सम्मान निधि में बढ़ोतरी, रोजगार के अवसरों में सुधार और अफोर्डेबल हाउसिंग जैसी योजनाओं का प्रस्ताव किया जा सकता है।
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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती
2025 के बजट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। फिलहाल, पेट्रोल पर 19.90 रुपए और डीजल पर 15.80 रुपए की ड्यूटी लगती है। यदि यह घटाई जाती है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में महत्वपूर्ण कमी देखी जा सकती है। इसके साथ ही, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से मोबाइल जैसे सामान सस्ते हो सकते हैं
इनकम टैक्स में राहत
सरकार अगले बजट में 10 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर सकती है। इसके अलावा, 15 से 20 लाख रुपए तक की आय पर 25% टैक्स का नया ब्रैकेट लागू किया जा सकता है। मौजूदा टैक्स संरचना में छह ब्रैकेट हैं, जबकि नए प्रस्तावित टैक्स सिस्टम में इसे और सरल और झंझटमुक्त बनाया जाएगा। इससे आम जनता को वित्तीय राहत मिल सकती है।
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किसानों के लिए सम्मान निधि में वृद्धि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है, जिसके तहत किसानों को मिलने वाली 6,000 रुपए की सालाना राशि को बढ़ाकर 12 हजार रुपए किया जा सकता है। यह वृद्धि देश के करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करेगी और उनके आर्थिक स्तर में सुधार कर सकती है।
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रोजगार और नौकरी के अवसर
ग्रामीण युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की जा सकती है। इसके साथ ही, एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति का गठन भी हो सकता है, जिसके तहत विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाया जा सके। इससे रोजगार की संभावना बढ़ेगी और युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए नए कदम उठा सकती है।
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स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट को बढ़ाकर 10% तक करने का प्रस्ताव है। इसके तहत मेडिकल कॉलेजों में 75,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की योजना हो सकती है, जिससे अधिक छात्रों को चिकित्सा शिक्षा मिल सकेगी। इसके साथ ही, MRI जैसे चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क घटाने की संभावना भी है, जिससे इलाज की लागत में कमी आएगी।
सस्ते घर खरीदने की योजना
मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमत सीमा को बढ़ाकर 45 लाख रुपए से 70 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके साथ ही, होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट को 5 लाख रुपए तक बढ़ाने की योजना है, जिससे घर खरीदने के इच्छुक लोगों को वित्तीय राहत मिलेगी।
सरकार की योजना
2025 के बजट में इन योजनाओं के माध्यम से सरकार आम आदमी की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। इन सुधारों से नागरिकों को राहत मिलेगी और समग्र विकास में योगदान होगा।
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