
Photograph: (THESOOTR)
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस आयोग से न केवल कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि हो सकती है, बल्कि उन्हें एरियर भी मिलेगा।
सैलरी बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.96 लागू किए जाने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी। इस लेख में हम आपको 8वां वेतन आयोग के तहत सैलरी वृद्धि, बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य गणनाओं के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
8वें वेतन आयोग में ये होंगे शामिल
नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अपनी मंजूरी दे दी है, और अब यह आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। इसके साथ ही, आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें आने वाले 18 महीने में पूरी करेगा।
8वें वेतन आयोग से सैलरी में बढ़ोतरी
केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिसका असर 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा। यह वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी, महंगाई भत्ता (DA), और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में वृद्धि के लिए सिफारिश करेगा। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन वृद्धि की उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा, आयोग से कर्मचारियों को एरियर मिलने की भी संभावना है।
फिटमेंट फैक्टर का महत्व
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) वह मल्टीप्लायर होता है, जिसका उपयोग कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को नए वेतन संरचना के अनुसार निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह बढ़कर 2.57 हो गया था। 8वें वेतन आयोग में इसे 1.96 के आसपास तय किए जाने की संभावना है। इस आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी।
सैलरी कैलकुलेशन
हम सैलरी कैलकुलेशन को फिटमेंट फैक्टर 1.96 के आधार पर समझ सकते हैं। मान लीजिए, वर्तमान में किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से यह बढ़कर 35,280 रुपए हो सकती है।
सैलरी और एरियर का गणना...
लेवल-1 के कर्मचारियों की सैलरी
अगर हम फिटमेंट फैक्टर 1.96 के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करें, तो-
- पुरानी बेसिक सैलरी = 18,000 रुपए
- नई बेसिक सैलरी = 18,000 x 1.96 = 35,280 रुपए
इसमें महंगाई भत्ता (DA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) शामिल नहीं होगा, लेकिन यह वेतन स्तर 1 के कर्मचारियों के लिए होगा।
लेवल-9 के कर्मचारियों की सैलरी
लेवल-9 के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी कैलकुलेशन में-
- मौजूदा बेसिक सैलरी = 53,100 रुपए
- मौजूदा DA (58%) = 30,798 रुपए
- HRA (दिल्ली में 27%) = 14,337 रुपए
इस प्रकार, कुल सैलरी = 53,100 + 30,798 + 14,337 = 98,235 रुपए।
जब 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी को गणना किया जाएगा-
- नई बेसिक सैलरी = 1,04,076 रुपए
- DA = 0% (री-सेट किया जाएगा)
- HRA = 28,100.52 रुपए
इस प्रकार, कुल सैलरी = 1,04,076 + 0 + 28,100.52 = 1,32,177 रुपए होगी।
लेवल 1 से लेवल 18 तक क्या होगा सैलरी...
| पे मैट्रिक्स लेवल | मौजूदा बैसिक सैलरी | 8वें वेतन आयोग के बाद बेसिक सैलरी |
| लेवल 1 | 18,000 | 35,280 |
| लेवल 2 | 19,900 | 39,004 |
| लेवल 3 | 21,700 | 42,532 |
| लेवल 4 | 25,500 | 49,980 |
| लेवल 5 | 29,200 | 57,232 |
| लेवल 6 | 35,400 | 69,384 |
| लेवल 7 | 44,900 | 88,004 |
| लेवल 8 | 47,600 | 93,296 |
| लेवल 9 | 53,100 | 104,076 |
| लेवल 10 | 56,100 | 109,956 |
| लेवल 11 | 67,700 | 132,692 |
| लेवल 12 | 78,800 | 154,448 |
| लेवल 13 | 123,100 | 241,276 |
| लेवल 13A | 131,100 | 256,956 |
| लेवल 14 | 144,200 | 282,632 |
| लेवल 15 | 182,200 | 357,112 |
| लेवल 16 | 205,400 | 402,584 |
| लेवल 17 | 225,000 | 441,000 |
| लेवल 18 | 250,000 | 490,000 |
कर्मचारियों को मिल सकते हैं कई फायदे...
1.सैलरी में वृद्धि: कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी, जिससे उनका जीवनस्तर सुधरेगा।
2. महंगाई भत्ता और HRA का पुनर्गठन: महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस में सुधार किया जाएगा।
3. एरियर: कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिलेगा, जिससे वे पिछले वेतन संशोधन के दौरान के भुगतान में वृद्धि पा सकेंगे।
चुनौतियां
1. आवेदन और लागू होने में समय: यह प्रक्रिया धीरे-धीरे लागू होगी, और इसे पूरी तरह लागू होने में 2027 तक का समय लग सकता है।
2. सिस्टम के साथ तालमेल: नए वेतन आयोग का ठीक से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकता है।
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