विंटर सेशन: कृषि कानून वापसी बिल संसद में पास, राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित

नई दिल्ली. कृषि कानूनों (Farm Laws) की वापसी का बिल आज संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। अब ये बिल राष्ट्रपति (President) के पास भेजा जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर सिंह (Narendra Singh Tomar) ने हंगामे के बीच दोनों सदनों में बिल पेश किया था। वहीं, विपक्ष ने सवाल उठाए है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि ये किसानों की जीत है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना चर्चा के कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया। यह सरकार चर्चा करने से डरती है।

राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित

आज राज्यसभा से 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। अब ये सांसद शीतकालीन सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे। इसमें कांग्रेस के 6, टीएमसी के 2, शिवसेना के 2, CPI और CPIM के 1-1 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। ये कार्रवाई संसदीय कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के कारण इन्हें निलंबित होने की कार्रवाई झेलनी पड़ी है।

सरकार के मन में कुछ और है- कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सदन को चलने नहीं देने के लिए सरकार हम पर आरोप लगाती है। लेकिन कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया गया और बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया हो, लेकिन इसकी 'मन की बात' कुछ और है। 

कृषि कानून वापसी बिल पास

लोकसभा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश किया गया। हंगामे के बीच ही कानून पास कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन

किसानों के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों के लिए एमएसपी और वेल्फेयर स्कीम की मांग की जा रही है। विपक्ष एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस प्रदर्शन में शामिल हैं।

इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा

विपक्ष ने खासतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने, किसान आंदोलन के दौरान हुई मौतों पर मुआवजा देने, पेट्रोल-डीजल समेत जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने, पेगासस जासूसी, निजीकरण और सीमा सुरक्षा बल अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने जैसे मामले पर सरकार को घेरने के संकते दिए हैं। 

खुली चर्चा करने के लिए तैयार- पीएम मोदी

कार्यवाही से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार हर विषय पर खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, शांति भी हो. हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, इन सबके विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में युवा पीढ़ियों के काम आए।

सर्वदलीय मीटिंग में 31 दल शामिल

सर्वदलीय मीटिंग में 31 दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी दलों ने कृषि कानून के संदर्भ में एक स्वर में व्यापक चर्चा कराने की मांग की। TMC ने सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले पर संघीय ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी ने महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने की भी मांग की। वहीं, अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिख आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए शोक प्रस्ताव पारित करने की मांग की।

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