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andhra-pradesh-asha-workers Photograph: (thesootr)
प्रदेश सरकार ने महिला दिवस से पहले एक बड़ा कदम उठाया है और आशा वर्कर्स के लिए ग्रेच्युटी, सैलरी बढ़ोतरी, और मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं लागू की हैं। आंध्रप्रदेश ने अब तक देश में सबसे अधिक वेतन देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे हजारों आशा वर्कर्स को फायदा होगा। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस कदम से आशा वर्कर्स की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने और उनके कामकाजी हालात में सुधार करने का लक्ष्य रखा है।
आशा वर्कर्स के लिए ऐतिहासिक घोषणा
आंध्र प्रदेश सरकार ने देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है, जिसने आशा वर्कर्स को ग्रेच्युटी लाभ देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए इस योजना को लागू किया है। यह कदम आशा वर्कर्स की मेहनत को पहचानने और उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा देने के लिए उठाया गया है।
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अब देश में मिलेगी सबसे ज्यादा सैलरी
आंध्र प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है, जहां आशा वर्कर्स को सबसे ज्यादा वेतन दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने उनकी मासिक सैलरी को बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश में आशा वर्कर्स को 750 रुपए, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 3 हजार रुपए केरल में 5 हजार रुपए और तेलंगाना में 7,500 रुपए मिलते हैं। आंध्र प्रदेश का यह फैसला हजारों आशा वर्कर्स के लिए बड़ा तोहफा साबित होगा।
ग्रेच्युटी और मैटरनिटी लीव की घोषणा
आंध्र प्रदेश सरकार ने आशा वर्कर्स के लिए ग्रेच्युटी योजना भी लागू की है। जो आशा वर्कर्स 30 साल की सेवा पूरी करेंगी, उन्हें ₹1.5 लाख तक का ग्रेच्युटी भुगतान मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने मैटरनिटी लीव की अवधि को 180 दिन तक बढ़ा दिया है। इस दौरान आशा वर्कर्स को ₹60,000 वेतन मिलेगा, जिससे उन्हें गर्भावस्था के दौरान आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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सेवानिवृत्ति के बाद भी मिलेगा लाभ
आंध्र प्रदेश सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी आशा वर्कर्स को कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्हें सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी और वे सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठा सकेंगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में इन फैसलों को मंजूरी दी।
आशा वर्कर्स को विभिन्न राज्यों में मिलने वाला मानदेय...
राज्य | सैलरी (₹ में) |
---|---|
उत्तर प्रदेश | 750 |
पश्चिम बंगाल | 3000 |
दिल्ली | 3000 |
केरल | 5000 |
तेलंगाना | 7500 |
हिमाचल प्रदेश | 2000 |
उत्तराखंड | 5000 |
हरियाणा | 6100 |
उड़िसा | 7000 |
मध्यप्रदेश | 7900 |
आंध्र प्रदेश | 10000 |