PSS स्कीम 2025 : मोदी सरकार MSP पर करेगी अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद

Jitendra Shrivastava | Mar 27, 2025, 21:02 IST
Share
thesootr
msp-pss-2025 Photograph: (thesootr)

PSS में मोदी सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद को मंजूरी दी, किसानों को MSP पर पूरा लाभ मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाना और देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाना है।

केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना ( PSS ) के अंतर्गत अरहर (Arhar), उड़द (Urad) और मसूर (Masoor) दाल की 100% खरीद को स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय खरीफ 2024-25 और रबी 2025 सीजन के लिए लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP ) पर दाम दिलाना और देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाना है।

मोदी सरकार का किसान हितैषी रुख

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि सरकार 2028-29 तक राज्यों के कुल उत्पादन की 100% खरीद करेगी। उन्होंने इसे मोदी सरकार का किसान हितैषी निर्णय बताया और कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ये खबरें भी पढ़ें...

इमिग्रेशन बिल 2025 पास: शाह का दो टूक संदेश, अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की खैर नहीं

बैंक खातों की दलाली और ऑनलाइन फ्रॉड का पर्दाफाश, संगठित गिरोह को किया गिरफ्तार

कहां-कहां हो रही है खरीद?

2024-25 खरीफ सीजन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में अरहर की खरीद हो रही है। अब तक 2.46 लाख मीट्रिक टन अरहर खरीदी जा चुकी है इससे 1,71,569 किसानों को सीधा लाभ हुआ है।

इस राज्यों को किसानों को मिला लाभ...

राज्यखरीदी गई मात्रा (मी. टन)लाभ पाने वाले किसान
कर्नाटक85,00062,000
महाराष्ट्र60,00044,000
तेलंगाना45,00030,000
गुजरात35,00021,569
आंध्र प्रदेश21,00014,000

चना, सरसों और मसूर की भी खरीद जारी

RMS 2025 के दौरान सरकार ने चना (Chana) – 27.99 लाख मीट्रिक टन, सरसों (Mustard) – 28.28 लाख मीट्रिक टन और मसूर (Lentil) – 9.40 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी है।

ये खबरें भी पढ़ें...

CBSE का बड़ा ऐलान: 12वीं के ऐसे छात्रों को परीक्षा से कर सकता है बाहर, जानें कारण

जम्मू-कश्मीर: कठुआ मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर, 3 जवान घायल

किसान पंजीकरण को सरल किया गया

सरकार ने NAFED और NCCF पोर्टल्स पर पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाया है ताकि किसान आसानी से MSP पर अपनी उपज बेच सकें। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि MSP से नीचे कोई खरीद न हो।



Tags:
  • शिवराज सिंह चौहान
  • मोदी सरकार
  • MSP
  • कृषि मंत्री
  • एमएसपी
  • समर्थन मूल्य पर खरीद
  • देश दुनिया न्यूज
  • मूल्य समर्थन योजना
  • PSS
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग

By Jitendra Shrivastava

Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग

By Jitendra Shrivastava

Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग

By Jitendra Shrivastava

Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती

By VINAY VERMA

मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता

By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar

नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि