बेंगलुरु विक्ट्री परेड में भगदड़ : कर्नाटक सरकार को नोटिस, अगली सुनवाई 10 जून को
thesootr Desk | Published:
Photograph: (The Sootr)
बेंगलुरु भगदड़ मामले की गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी बेंच ने राज्य सरकार को हादसे पर रिपोर्ट पेश करने का नोटिस दिया है। अब अगली सुनवाई 10 जून को होगी।
बेंगलुरु भगदड़ मामले की गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी बेंच ने कर्नाटक सरकार को हादसे पर रिपोर्ट पेश करने का नोटिस दिया है। अब अगली सुनवाई 10 जून को होगी।
कर्नाटक सरकार ने कोर्ट को बताया कि भगदड़ के बाद घायलों को तुरंत इलाज मुहैया करवाया गया। विक्ट्री परेड के दौरान 1380 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। डिप्टी सीएम ने एक दिन पहले 1000 सुरक्षाकर्मी तैनात होने की जानकारी दी थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि जो खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेलते उन्हें सम्मानित करने की क्या मजबूरी थी।
दरअसल, 4 मई को रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पहली बार IPL खिताब जीतने पर बेंगलुरु में विक्ट्री परेड का आयोजन किया था। पहले राज्य सरकार ने विधानसभा परिसर में सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया। इसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में कार्यक्रम में हुआ। इससे पहले ही स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई। 33 घायल हैं। सभी मरने वाले 35 साल से कम उम्र के हैं।
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चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में मारे गए 11 प्रशंसकों के परिवारों को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने ₹10 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। फ्रेंचाइजी ने बताया, "RCB Cares" नाम से एक स्पेशल फंड बनाया जाएगा। इससे हादसे में घायलों की मदद की जाएगी।
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हाईकोर्ट की बेंच ने पूछा, 'मान लीजिए अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, तो आपके पास कोई SOP है? क्या कोई गाड़ी है, जो ऐसी घटना होने पर तुरंत मिल सके। घायलों को किस अस्पताल में ले जाया जाएगा? यह सब एसओपी में शामिल किया जाना चाहिए।
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कर्नाटक सरकार ने कोर्ट को बताया कि भगदड़ के बाद घायलों को तुरंत इलाज मुहैया करवाया गया। विक्ट्री परेड के दौरान 1380 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। डिप्टी सीएम ने एक दिन पहले 1000 सुरक्षाकर्मी तैनात होने की जानकारी दी थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि जो खिलाड़ी देश के लिए नहीं खेलते उन्हें सम्मानित करने की क्या मजबूरी थी।
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हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- आपके पास कोई SOP है
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