विदेशों में काला धन छुपाने वाले को राहत, जानें कितने पैसे रखने तक नहीं होगी दिक्कत

ब्लैक मनी रखने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें ब्लैक मनी रखने पर न तो कोई जुर्माना लगाया जाएगा और न ही उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया जाएगा। सरकार ने ब्लैक मनी से जुड़ी कुछ नियमों में बदलाव किया है। हालांकि, यह छूट सभी के लिए नहीं है। केवल कुछ खास शर्तों के जरिए ही ब्लैक मनी रखने वालों को यह राहत दी गई है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ब्लैक मनी एक्ट, 2015 से संबंधित अपने नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं। ये बदलाव 18 अगस्त 2025 को जारी एक आंतरिक निर्देश में किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक, सेक्शन 49/50 के तहत अब मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

यह विशेष रूप से उन मामलों में लागू होगा, जहां सेक्शन 42/43 के तहत जुर्माना नहीं लगाया गया हो या फिर 'लागू किया जा सकता है'। इस बदलाव को 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया गया है।

अब कुछ खास लोगों को राहत मिलने वाली है। पहले यदि किसी व्यक्ति के पास विदेश में बैंक खाता था और उसमें 5 लाख रुपए से कम का बैलेंस था, तो उस व्यक्ति को इसे जानकारी में न देने पर जुर्माना नहीं लगता था। लेकिन अब यह नियम बदल चुका है।

काले धन को लेकर क्या है नया नियम?

नए नियमों के अनुसार, अगर आपके पास विदेश में कोई चल संपत्ति है, जैसे बैंक खाता, शेयर या अन्य संपत्ति और उसकी कुल कीमत 20 लाख रुपए से कम है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में इसे जानकारी में न देने पर भी कोई समस्या नहीं होगी। इन संपत्तियों को रिपोर्ट करने का कोई दबाव नहीं है। 20 लाख रुपए से कम मूल्य वाली संपत्ति के मामले में आप निश्चिंत रह सकते हैं।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह जानकारी न देने पर भी सेक्शन 42 और 43 के तहत जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 49 और 50 के तहत आपके खिलाफ मुकदमा भी नहीं चलाया जाएगा। यह नियम उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है, जिनके पास विदेश में कम मूल्य की संपत्ति है। क्योंकि अब उन्हें बिना कारण परेशान होने से राहत मिल सकेगी। हालांकि, यह नियम अचल संपत्ति जैसे जमीन या मकान पर लागू नहीं होगा।

अचल संपत्ति पर नहीं लागू होगा नियम

यह इंटरनल इंस्ट्रक्शन सर्कुलर जिसका नंबर F. No. 285/46/2021-IT(Inv.V)/88 है, 18 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। लेकिन, यह सर्कुलर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इकोनॉमिक टाइम्स वेल्थ ऑनलाइन ने अपने सूत्रों से इस सर्कुलर की सच्चाई का पता लगाया है।

यह संशोधन इस उद्देश्य से किया गया है ताकि छोटे-मोटे मामलों पर ध्यान देने के बजाय बड़े और महत्वपूर्ण मामलों पर अधिक फोकस किया जा सके। इसके साथ ही, इसका मकसद उन व्यक्तियों को राहत देना है जो अनजाने में अपनी मामूली विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं कर पाते।

इस संशोधन के बाद अब अघोषित विदेशी चल संपत्तियों जैसे बैंक खाते, शेयर या प्रतिभूतियां जिनकी कुल कीमत किसी वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है। उन धारकों को न तो जुर्माना लगेगा और न ही उनके खिलाफ कोई केस चलाया जाएगा। ऐसे में काला धन रखने वालों के लिए यह अच्छी खबर है। 

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पुराने मामले में नहीं मिलेगी राहत

यह नहीं कहा जा सकता कि इस नए नियम के लागू होने से हर व्यक्ति अपनी 20 लाख रुपए तक की ब्लैक मनी से पूरी तरह से बच जाएगा। अचल संपत्तियों के मामले में यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। ऐसे में जिन लोगों पर विदेश में ब्लैक मनी से जुड़ा मामला 1 अक्टूबर 2024 से पहले से चल रहा है।

वे नए नियमों के प्रभाव में आने के बाद भी नहीं बच पाएंगे। उनके खिलाफ मामले की कार्रवाई जारी रहेगी। इस नियम के तहत उन लोगों को ही राहत मिलेगी। जिनके पास विदेश में 20 लाख रुपए से कम की संपत्ति 1 अक्टूबर 2024 के बाद से मौजूद है।

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