Cash for Query Scam: Mahua Moitra पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस

NEW DELHI.  Cash for Query Scam: TMC नेता महुआ मोइत्रा ( Mahua Moitra ) की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। इस बार मोइत्रा के खिलाफ ED ने मंगलवार, 2 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ED ने यह मामला कैश फॉर क्वेरी केस में CBI की FIR के आधार पर दर्ज किया है। मीडिया सूत्रों के हवाले से जानकारी के मुताबिक महुआ पर आरोप है कि उन्होंने FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) नियमों का उल्लंघन किया है।

फेमा से जुड़े एक मामले में ED ने भेजा था समन

महुआ को इससे पहले कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन और एक NRI खाते से जुड़े लेनदेन पर ED ने फेमा से जुड़े मामले में समन भेजकर 28 मार्च को पेश होने को कहा था। हालांकि, महुआ ने लोकसभा चुनाव प्रचार में व्‍यस्‍त होने का हवाला देकर पेश होने से इनकार कर दिया था। महुआ को ED का ये तीसरा समन था। महुआ के अलावा ED ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले दर्शन के पिता निरंजन हीरानंदानी मुंबई में एजेंसी के सामने पेश हुए थे।

महुआ पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप

दरअसल महुआ पर अडाणी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। ये सवाल पिछले साल 2023 में BJP सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर महंगे गिफ्ट्स और पैसे लेने के बदले में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर पूछे गए थे। महुआ पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगा था। इसके बाद यह मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी में भेज दिया गया था, जहां पर महुआ दोषी पाई गई थीं। इसके बाद महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

पैसे लेकर सवाल करने की CBI भी जांच कर रही

केंद्रीय जांच एजेंसी भी TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रारंभिक जांच कर रही है। मामला कैश फॉर क्वेरी केस से ही जुड़ा है। CBI ने लोकपाल के निर्देश के बाद जांच शुरू की है। एजेंसी इस जांच के आधार पर ही तय करेगी कि मोइत्रा के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए या नहीं। प्रारंभिक जांच के तहत CBI किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती या तलाशी नहीं ले सकती है, लेकिन वह जानकारी मांग सकती है। साथ ही TMC सांसद से पूछताछ भी कर सकती है।

महुआ मोइत्रा ने संसद में 62 सवाल पूछे थे

2019 में सांसद बनने के बाद से महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट में 28 केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़े 62 सवाल पूछे। इनमें पेट्रोलियम से लेकर कृषि, शिपिंग, नागरिक उड्डयन, रेलवे आदि शामिल हैं। sansad.in की वेबसाइट के मुताबिक, 62 सवालों में से सबसे ज्यादा 9 सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए थे, उसके बाद वित्त के लिए आठ सवाल थे। कुल 62 में से 9 सवाल अडाणी समूह से संबंधित थे। इनमें से छह सवाल पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए और एक-एक सवाल वित्त, नागरिक उड्डयन और कोयला मंत्रालयों के लिए था।