केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह जनगणना 16 साल बाद हो रही है। जनगणना का काम दो चरणों में पूरा किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने समीझा बैठक की थी। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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दो चरणों में पूरी होगी जनगणना
पहले चरण में हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन (एचएलओ) के तहत हर घर, संपत्ति और उसकी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना (पॉप्युलेशन एन्यूमरेशन) की जाएगी, जिसमें हर व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थित दर्ज की जाएगी।
देश के बर्फीले इलाकों जैसे लद्दाख में एक अक्टूबर 2026 तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। जबकि बाकी जगह यह काम एक मार्च 2027 तक चलेगा। इस बार जातिगत आधार पर भी जनगणना की जाएगी।
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लाखों अधिकारी होंगे शामिल
इस व्यापक जनगणना अभियान में लगभग 1.3 लाख अधिकारी सीधे तौर पर शामिल होंगे और लगभग 34 लाख सुपरवाइजर डाटा जुटाने का काम करेंगे। रविवार को गृह मंत्री ने जनगणना की रणनीति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
हर 10 में सरकार कराती है जनगणना
भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना कराई जाती है, जिसका उद्देश्य देश की आबादी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना होता है। यह जानकारी सरकार को नीतियां बनाने और योजनाएं तय करने में मदद करती है।
जनगणना कैसे होती है
- सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी: जनगणना कराने के लिए बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है।
- घर-घर जाकर जानकारी जुटाना: ये कर्मचारी हर घर जाकर लोगों से जानकारी जुटाते हैं और आंकड़े इकट्ठा करते हैं।
- आंकड़ों का विश्लेषण: इकट्ठे किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाती है।
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