केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड जारी, पीएम मोदी नंबर-1 पर
Amresh Kushwaha | Updated:
केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड जारी
केंद्र सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों का सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग बनी है। पीएम मोदी इसमें पहले स्थान पर हैं। मंत्रियों को एक्टिविटी बढ़ाने के निर्देश मिले हैं।
समझें क्या है पूरा मामला...
- केंद्र सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड जारी किया है।
- यह रिपोर्ट 1 मई से 15 अगस्त 2026 तक की एक्टिविटी पर आधारित है।
- इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक तीनों प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है।
- इस रैंकिंग में पीएम नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर हैं।
- सभी मंत्रियों को सोशल मीडिया एक्टिविटी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है यह रिपोर्ट कार्ड
इस दौरान मंत्रियों की इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर मौजूदगी को परखा गया। इसी आधार पर हर मंत्री की ओवरऑल परफॉर्मेंस रैंकिंग तैयार हुई। सूत्रों के मुताबिक इस रैंकिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर रहे हैं।
रैंकिंग किन आधारों पर बनी
इनमें रोजाना की जाने वाली औसत पोस्ट की संख्या शामिल है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुल इंगेजमेंट को भी देखा गया। हर पोस्ट पर मिलने वाला औसत इंगेजमेंट भी अहम पैमाना रहा। पोस्ट पर आए कुल लाइक्स और औसत लाइक्स की गिनती भी हुई। तीनों प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स की कुल संख्या को भी शामिल किया गया।
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मंत्रियों को मिले निर्देश
सरकार इस डिजिटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट को काफी अहम मान रही है। इसे जनता से सीधे संवाद और सरकारी योजनाओं की पहुंच मापने का जरिया बताया जा रहा है। यह कवायद आने वाले समय में संभावित कैबिनेट फेरबदल के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है।
जेन-जी को जोड़ने की कोशिश
कैजुअल स्टाइल और क्रिएटर फॉर्मेट वाले वीडियो पर भी जोर बढ़ाया गया है। मंत्रियों और विभागों से लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर रील्स बनाने को कहा गया है। इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय ने 7 अगस्त को स्नैपचैट पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने का ऐलान किया।
अब यूनिवर्सिटी जाएंगे मंत्री
वहां वे छात्रों के साथ सीधी बातचीत करेंगे। इसमें शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं के साथ जुड़ाव बढ़ेगा। साथ ही उनकी समस्याओं को करीब से समझने का मौका भी मिलेगा।
आगे क्या होगा असर
सरकार का फोकस अब पारंपरिक प्रचार से हटकर डिजिटल माध्यमों पर ज्यादा दिख रहा है। खासकर युवा वर्ग तक पहुंच बनाना सरकार की प्राथमिकता बन गया है। आने वाले समय में मंत्रियों की सोशल मीडिया गतिविधियों में और बदलाव देखने को मिल सकता है।
यह खबर क्यों जरूरी है
विपक्षी नेताओं की भी रैंकिंग में मौजूदगी दिखाती है कि यह आकलन निष्पक्ष तरीके से किया गया। संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति और सूचना पाने का अधिकार देता है। इसलिए मंत्रियों की सार्वजनिक गतिविधियों की जानकारी जनता तक पहुंचना पारदर्शिता के लिहाज से जरूरी है।
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