चीनी सरकार ने महिला को इस्लामी शिक्षा देने पर सुनाई 17 साल की जेल

Jitendra Shrivastava | Jan 11, 2025, 19:54 IST

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चीनी सरकार ने एक महिला को अपने और पड़ोसी के बच्चों को बैठा कर इस्लामी तालीम देने पर 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक, ये अवैध भूमिगत धार्मिक गतिविधि थी।

चीन के शिनजियांग प्रांत चीनी सरकार उइगुर मुस्लिमों पर लगातार अत्याचार कर रही है। हाल ही में एक महिला को अपने और पड़ोसी के बच्चों को बैठा कर इस्लामी तालीम देने पर 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक, ये अवैध भूमिगत धार्मिक गतिविधि थी। जिनको रोकना आवश्यक था। चीनी सरकार महिला को सजा देने पर ही नहीं थमी, उसने वहां तालीम ले रहे मासूमों को भी जेल की सजा सुनाई।

कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शिनजियांग के कोनाशेहर काउंटी की उइगुर महिला सेलिहान रोजी अपने बेटों और एक पड़ोसी के बेटे को मजहबी शिक्षा दे रही थी। इसी दौरान महिला को चीनी अधिकारियों ने पकड़ लिया था। अब मामले पर कोर्ट ने रोजी को 17 साल जेल की सजा सुनाई है। रोजी के एक बेटे को 10 साल की सजा और दूसरे बेटे को 7 साल की जेल की सजा मिली है। वहीं पड़ोसी के बेटे को 9 साल की सजा सुनाई है।

धार्मिक शिक्षा देने में दोषी

रेडियो फ्री एशिया के अनुसार, रोजी को धार्मिक शिक्षा देने के आरोप में दोषी पाया गया था। इस मामले को संभाल रहे पुलिस अधिकारी के अनुसार, चीन में धार्मिक शिक्षा को इस तरीके से देने के खिलाफ सख्त नियम हैं। इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम को अवैध माना जाता है। महिला और उसके बच्चों ने नियमों का उल्लंघन किया है इसी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है।

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अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की अपील

कई लोगों ने इस घटना की आलोचना की है। आलोचकों का कहना है कि भले ही सरकार इसे अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने की कोशिश बताती हो, लेकिन यह वास्तव में उइगुर मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला है। वे मानते हैं कि चीनी सरकार लगातार उइगुर मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है। उइगुर मुस्लिमों के दमन के मामले में चीनी सरकार की आलोचना पूरी दुनिया में होती रही है, और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने सरकार से उइगुरों की संस्कृति और धर्म के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों को रोकने की अपील की है।

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आरएफए की रिपोर्ट के अनुसार, उइगुर मुस्लिमों पर अत्याचार का यह एकमात्र मामला नहीं है। लीक हुए चीनी दस्तावेजों, पूर्व बंदियों के बयानों और उइगुर अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों के मुताबिक, इन मुसलमानों को धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने पर सजा दी जाती है। वहां की मस्जिदों को तोड़ा जाता है और उनकी संस्कृति को मिटाने की पूरी कोशिश की जाती है।