PM मोदी के सामने खड़ी ये महिला वाकई में हैं SPG कमांडो? जानें सच

Raj Singh | Nov 30, 2024, 14:56 IST

MAHILA

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला ऑफिसर की फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वायरल फोटो को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला ऑफिसर की फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। वायरल फोटो को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी पीएम मोदी के साथ इस महिला की फोटो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है, जिसमें उन्होंने इस महिला को एसपीजी कमांडो बताया है। कंगना के अलावा कई यूजर्स इस फोटो पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं इस फोटो की सच्चाई।

संविधान दिवस का है फोटो

दरअसल, यह फोटो 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस की बताई जा रही है। जब पुराने सदन में इस मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आदि वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वायरल फोटो से जुड़ी एक और फोटो सामने आई है। जिसमें देखा जा सकता है कि वायरल हो रही महिला अधिकारी पीएम मोदी के पीछे खड़ी नजर आ रही है। उसने वही कपड़े पहने हुए हैं, पीएम मोदी भी उन्हीं कपड़ों में नजर आ रहे हैं जो वायरल फोटो में नजर आ रहे हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि यह फोटो संविधान दिवस की है।

क्या है सच्चाई?

हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस खबर में कितनी सच्चाई है कि यह महिला एसपीजी कमांडो है। तो चलिए जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) हैं जिन्हें कई मौकों पर राष्ट्रपति के साथ ही देखा गया है। हालांकि, इस बात को लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है कि वह पीएम मोदी की एसपीजी कमांडो हैं। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी।

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SPG में महिलाओं की भूमिका

दरअसल विशेष सुरक्षा समूह (SPG) में महिला कमांडो की तैनाती कोई नई बात नहीं है। 2015 के बाद से क्लोज प्रोटेक्शन टीम (CPT) और एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (ASL) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है। संसद में महिला SPG कमांडो की तैनाती आम बात है। वे सुरक्षा, निगरानी, और विदेशी दौरों पर भी सक्रिय रहती हैं।

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SPG का इतिहास

SPG का गठन 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है।