दिल्ली में कुत्ता घुमाने के लिए स्टेडियम खाली कराने वाली IAS रिंकू दुग्गा को सरकार ने जबरन किया रिटायर

Rahul Garhwal | Sept 27, 2023, 24:00 IST
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दिल्ली में कुत्ता घुमाने के लिए स्टेडियम खाली कराने वाली IAS रिंकू दुग्गा को सरकार ने जबरन किया रिटायर
दिल्ली में कुत्ता घुमाने के लिए स्टेडियम खाली कराने वाली IAS रिंकू दुग्गा को सरकार ने जबरन किया रिटायर

दिल्ली में कुत्ता घुमाने के लिए स्टेडियम खाली कराने वाली IAS रिंकू दुग्गा को सरकार ने जबरन रिटायर किया।

NEW DELHI. दिल्ली में पिछले साल एक मामला काफी सुर्खियों में रहा था। एक IAS दंपति ने कुत्ता घुमाने के लिए त्यागराज स्टेडियम खाली करा दिया था। केंद्र सरकार ने उसमें से IAS रिंकू दुग्गा को जबरन रिटायर कर दिया है। रिंकू अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर की 1994 बैच की अफसर हैं। वे फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी मामले की प्रमुख सचिव के पद पर तैनात थीं।

IAS दंपति पर था आरोप

IAS रिंकू दुग्गा के पति संजीव खिरवार भी 1994 बैच के IAS अफसर हैं। वे फिलहाल लद्दाख में पोस्टेड हैं। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए दिल्ली का त्यागराज स्टेडियम खाली कराया था। इस मामले के बाद संजीव खिरवार का लद्दाख और रिंकू दुग्गा का अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया था।

एथलीट को होती थी परेशानी

पिछले साल मार्च में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ट्रेनिंग कराने वाले कोच ने दावा किया था कि पहले वे रात 8 या 8:30 बजे तक ट्रेनिंग करते थे, लेकिन अब उनको 7 बजे ग्राउंड खाली करने को कह दिया जाता है, ताकि IAS अफसर संजीव और उनकी पत्नी वहां पर अपने कुत्ते के साथ टहल सकें। कोच का कहना था कि इससे उनकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस रूटीन में परेशानी हो रही थी।

तस्वीर सामने आने के बाद तेज हुआ था विवाद

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IAS दंपति की तस्वीर सामने सामने आने के बाद विवाद तेज हो गया था। IAS संजीव ने सफाई देते हुए आरोपों को गलत बताया था। उन्होंने ये बात कबूल की थी कि ने कभी-कभी कुत्ते को वहां टहलाने ले जाते थे, लेकिन इस बात से इनकार कर दिया था कि इससे एथलीट्स की प्रैक्टिस में रुकावट आती है।

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रिंकू दुग्गा को क्यों किया गया रिटायर ?

IAS रिंकू दुग्गा को मौलिक नियम (एफआर) 56(जे), केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) पेंशन नियमों का नियम 48, 1972 के तहत जबरन रिटायर किया गया है। ऐसा बताया गया है कि ये फैसला उनके सर्विस रिकॉर्ड को देखकर किया गया है। ये भी बताया गया है कि सरकार को ये अधिकार है कि वो अपने किसी भी कर्मचारी को रिटायर कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि अगर सरकार की राय में ऐसा करना सार्वजनिक हित में है तो कर्मचारी को जबरन रिटायर किया जा सकता है।

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