सरकार ने चीनी की स्टॉक लिमिट घटाई, बढ़ते दाम और कालाबाजारी को देख लिया फैसला

फेस्टिव सीजन से पहले मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने अब चीनी कारोबारियों के लिए स्टॉक की नई लिमिट तय कर दी है। इसके तहत डीलर और थोक व्यापारी अब सिर्फ 15 दिन का चीनी स्टॉक ही रख सकेंगे। यह आदेश 1 सितंबर से लागू हो जाएगा।

नए नियम के मुताबिक, जो डीलर और कारोबारी महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का व्यापार करते हैं, उन पर यह लिमिट लागू होगी।

ऐसे कारोबारी अब तय सीमा से ज्यादा चीनी जमा करके नहीं रख सकेंगे। सरकार का मकसद बाजार में चीनी की कमी न होने देना है।

गौरतलब है कि अगस्त महीने की पहली तारीख को सरकार ने चीनी डीलरशिप के लिए 30 दिनों की स्टॉक लिमिट तय की थी।

अब सिर्फ एक महीने के भीतर ही इस लिमिट को आधा करते हुए 15 दिन कर दिया गया है। यह फैसला बताता है कि सरकार जमाखोरी को लेकर कितनी गंभीर है।

यह नया नियम 1 सितंबर 2026 से लागू होगा। यह 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। यानी पूरे त्योहारी सीजन के दौरान यह लिमिट लागू रहेगी। इस दौरान सरकार बाजार पर पैनी नजर रखेगी।

इस नए नियम का असर कई सेक्टर पर पड़ेगा। इसके दायरे में कन्फेक्शनरी कंपनियां आती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं।

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मिठाई विक्रेता भी इस दायरे में आएंगे। इन सभी को अब तय सीमा में ही स्टॉक रखना होगा।

अगस्त से नवंबर के बीच चीनी की मांग तेजी से बढ़ती है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है। इसी दौरान जमाखोरी की आशंका भी सबसे ज्यादा रहती है।

इसी वजह से सरकार पहले से सतर्क हो गई है। समय रहते लिमिट घटाकर जमाखोरी रोकने की कोशिश की जा रही है।

हाल के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। सिर्फ एक महीने के भीतर चीनी की रिटेल कीमत में करीब 13 से 14 फीसदी तेजी दर्ज हुई है।

कीमतों में यह उछाल आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाल सकता है। यही वजह है कि सरकार ने समय रहते सख्ती दिखाई है।

सरकार अब कारोबारियों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखेगी। पिछले एक साल की औसत मासिक खपत के आधार पर पहचान की जाएगी। चीनी मिलों से थोक खरीदारों को होने वाली सीधी बिक्री की भी जांच होगी।

डीलरों के जरिए होने वाली बिक्री पर भी नजर रहेगी। जीएसटी (GST – Goods and Services Tax) रिटर्न के आधार पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके साथ ही चीनी के एचएसएन कोड (HSN – Harmonized System of Nomenclature) से भी खपत का मिलान होगा।

सरकार का मुख्य मकसद तीन बड़े लक्ष्यों पर केंद्रित है। पहला मकसद चीनी की जमाखोरी को पूरी तरह रोकना है। दूसरा मकसद बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखना है।

तीसरा और अहम मकसद बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखना है। इन तीनों लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

इस आदेश से कुछ संस्थाओं को छूट भी दी गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस दायरे से बाहर रहेंगी। केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक संस्थाएं भी इससे मुक्त रहेंगी।

स्थानीय प्रशासनिक निकायों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। बाकी सभी बड़े व्यापारियों को इस नई व्यवस्था का पालन करना होगा।

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