OBC क्रीमी लेयर विवाद: IAS-IPS-IFS अफसरों के कैडर आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट बनाएगी स्पेशल बेंच

• सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी 2025 के 958 उम्मीदवारों का मामला सुनेगा।
• आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आवंटन इसी मामले से जुड़ा है।
• केंद्र चाहता है पुराने ओबीसी क्रीमी लेयर नियम से आवंटन हो।
• मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट विशेष बेंच बनाएगी।
• देरी से ट्रेनिंग, कैडर और वेतन तय होने में रुकावट आ सकती है।

देश के 958 होनहार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस उम्मीदवारों का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिक गया है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चुने गए इन उम्मीदवारों का सेवा आवंटन ओबीसी क्रीमी लेयर विवाद में फंस गया है। केंद्र सरकार ने अदालत से स्थिति साफ करने की मांग की है। इसी याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट अब विशेष बेंच बनाएगी।

मंगलवार, 25 अगस्त को यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने आया। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह मामला पहले तय हो चुके केस से जुड़ा है। इसलिए इसे उसी बेंच में भेजा जाए जिसने पहले फैसला दिया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने बताया कि पुराना फैसला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने दिया था। अब दोनों जज अलग अलग बेंच में बैठते हैं। इस वजह से चीफ जस्टिस ने कहा कि नई विशेष बेंच बनानी होगी। वे इस पर बाकी जजों से बात करेंगे।

यह मामला यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोहित नाथन केस से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इस पर बड़ा फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 2004 का स्पष्टीकरण पत्र, 1993 के पुराने आदेश पर हावी नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ माता पिता की आय देखकर क्रीमी लेयर तय नहीं किया जा सकता। उनके पद और नौकरी की श्रेणी को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसी फैसले के बाद पूरा विवाद खड़ा हुआ है।

सीएसई 2025 की अधिसूचना 22 जनवरी 2025 को जारी हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा 25 मई 2025 को हुई थी। मुख्य परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित हुई थी। यूपीएससी ने 6 मार्च 2026 को फाइनल रिजल्ट घोषित किया था। इसमें कुल 958 उम्मीदवारों को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य सेवाओं के लिए चुना गया था। सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर फैसला इसके सिर्फ पांच दिन बाद आया। यानी परीक्षा प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी।

सरकार का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधी हुई है। वहीं, इसे सीधे सीएसई 2025 पर लागू करने से नई दिक्कत खड़ी हो सकती है। परीक्षा के समय जो नियम लागू थे, उम्मीदवारों ने उसी हिसाब से फैसले लिए थे। कुछ उम्मीदवार जिनके माता पिता पीएसयू (Public Sector Undertaking) या निजी क्षेत्र में काम करते थे, खुद को ओबीसी लाभ के लिए अयोग्य मान बैठे।

इनमें से कई सामान्य वर्ग से परीक्षा में बैठे। कुछ ने ओबीसी कैटेगरी में आवेदन ही नहीं किया। ऐसे उम्मीदवारों ने उम्र में छूट और अतिरिक्त प्रयास जैसे फायदे भी नहीं लिए। अब नए नियम से दोबारा आकलन करने पर कुछ को फायदा मिल सकता है। इससे समान स्थिति वाले उम्मीदवारों में भेदभाव की आशंका बन रही है।

केंद्र ने अदालत को बताया कि क्रीमी लेयर स्टेटस दोबारा तय करना आसान नहीं है। इसके लिए हर उम्मीदवार के माता पिता के पद की जांच करनी होगी। जिन उम्मीदवारों ने ओबीसी में आवेदन ही नहीं किया, उन्हें शामिल करना और मुश्किल भरा है। ऐसा करने पर पूरी परीक्षा प्रक्रिया दोबारा खोलने जैसी नौबत आ सकती है।

सरकार ने एलबीएसएनएए (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration), मसूरी के फाउंडेशन कोर्स का भी जिक्र किया है। यहीं नए आईएएस और आईपीएस अफसरों की ट्रेनिंग शुरू होती है। आवंटन में देरी से ट्रेनिंग, कैडर तय करना, वरिष्ठता और वेतन तय करना, सब कुछ प्रभावित हो सकता है।

सरकार ने प्रॉस्पेक्टिव ओवररूलिंग का हवाला दिया है। इसका मतलब है कि नया फैसला पुराने पूरे हो चुके मामलों पर लागू नहीं हो। केंद्र का कहना है कि सीएसई 2025 की चयन प्रक्रिया 11 मार्च के फैसले से पहले ही पूरी हो चुकी थी।

सरकार ने साफ किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमजोर नहीं करना चाहती। उसकी मांग सिर्फ इतनी है कि सीएसई 2025 पर इसे कैसे लागू किया जाए, यह स्पष्ट हो। केंद्र ने अदालत से अनुरोध किया है कि 11 मार्च से पहले लागू पुराने नियम के आधार पर ही 958 उम्मीदवारों का सेवा आवंटन पूरा किया जाए। अब आगे विशेष बेंच के गठन पर सबकी नजर टिकी है।

यह खबर देश के 958 युवा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के भविष्य से जुड़ी है, जो सीधे प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करेगी। यह मामला संविधान के समानता के अधिकार और आरक्षण नीति के सही क्रियान्वयन से जुड़ा है, इसलिए हर नागरिक के लिए मायने रखता है।

ओबीसी क्रीमी लेयर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख आगे भी नीति निर्माण की दिशा तय करेगा। साथ ही यह दिखाता है कि न्यायपालिका पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के जरिए हर वर्ग के हितों को संतुलित करने की कोशिश कर रही है, जो लोकतांत्रिक और कानूनी मूल्यों के अनुरूप है।

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