छत्तीसगढ़ की जेलों में अब नहीं चलेगी जाति और रुतबे की धौंस, 58 साल पुराने नियम बदले, कैदियों को लेकर भी बड़ा फैसला
Umeshwari Baghel | Updated:
छत्तीसगढ़ की जेलों में बदले 58 साल पुराने नियम, अब जाति और रसूख नहीं चलेगा
Chhattisgarh Jail New Rules 2026 : छत्तीसगढ़ की जेलों में अब किसी कैदी का रसूख, जाति या सामाजिक हैसियत यह तय नहीं करेगी कि उसे क्या काम करना है। राज्य सरकार ने करीब छह दशक पुराने जेल नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए बंदियों के बीच भेदभाव को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को हटा दिया है।
हालांकि, नई व्यवस्था में शौचालयों की सफाई को लेकर एक सवाल अब भी बना हुआ है।
जेल की सलाखों के पीछे अब न ऊंची जाति का रुतबा चलेगा और न ही सामाजिक हैसियत के आधार पर किसी बंदी को खास दर्जा मिलेगा। कोई कैदी सिर्फ इसलिए रसोई में काम नहीं करेगा कि वह किसी विशेष वर्ग से आता है और न ही किसी को उसकी जाति के कारण झाड़ू लगाने या सफाई करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने जेलों में वर्षों से चली आ रही भेदभावपूर्ण व्यवस्था को बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए साल 1968 के कारागार नियमों के सात प्रावधानों में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था में बंदियों को काम सौंपने के लिए रोटेशन प्रणाली अपनाई जाएगी।
छत्तीसगढ़ की जेलों में अब कैदियों के कामकाज का निर्धारण उनकी जाति, शिक्षा, रहन-सहन या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं किया जाएगा। पुराने नियमों में मौजूद ऐसे प्रावधानों को बदला गया है, जिनसे बंदियों के बीच अलग-अलग व्यवहार की गुंजाइश बनी हुई थी।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य जेलों में सभी बंदियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। नए प्रावधानों के तहत जेल प्रशासन को काम के बंटवारे में जातिगत पहचान के बजाय निर्धारित रोटेशन व्यवस्था का पालन करना होगा।
जेलों में जातिगत भेदभाव का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। पत्रकार सुकन्या शांता की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 3 अक्टूबर 2024 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था।
अदालत ने जेलों में जाति के आधार पर काम बांटने की व्यवस्था को असंवैधानिक माना था। विशेष रूप से कुछ जातियों के बंदियों से साफ-सफाई कराने और कथित ऊंची जातियों के कैदियों को भोजन बनाने जैसे काम सौंपने की परंपरा पर गंभीर आपत्ति जताई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जेल में बंद व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी फैसले के बाद राज्यों को अपने जेल नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए थे।
छत्तीसगढ़ सरकार ने भले ही अब जेल नियमों में बदलाव कर दिया है, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया में हुई देरी भी चर्चा का विषय है।
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में राज्यों को तीन महीने के भीतर भेदभावपूर्ण नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए थे। इसके अनुसार जनवरी 2025 तक जरूरी बदलाव हो जाने चाहिए थे।
हालांकि, छत्तीसगढ़ में संशोधन की अधिसूचना नवंबर 2026 में जारी की गई। इस तरह निर्धारित समय-सीमा के करीब 22 महीने बाद नियमों में बदलाव हुआ।
इससे पहले 18 फरवरी 2025 को हुई सुनवाई में छत्तीसगढ़ और दिल्ली उन राज्यों में शामिल थे, जिन्होंने अदालत के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को एक सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत दी थी।
नए संशोधन में जेलों के भीतर भोजन बनाने वाले बंदियों के चयन से संबंधित नियमों को भी बदला गया है। कारागार नियम 562 में पहले रसोइयों के चयन के लिए अन-अभ्यासिक वर्ग में से होने की शर्त का उल्लेख था। संशोधन के बाद इस शर्त को समाप्त कर दिया गया है।
इसके अलावा बंदियों के वर्गीकरण से जुड़े नियमों में 'उच्च जीवन स्तर के आदी' होने संबंधी उल्लेख भी हटा दिया गया है। इससे सामाजिक रहन-सहन के आधार पर बंदियों को अलग दर्जा देने वाली पुरानी व्यवस्था समाप्त करने की दिशा में बदलाव हुआ है।
नई व्यवस्था के मुताबिक जेलों में बंदियों से काम कराने के लिए चक्रानुक्रम यानी रोटेशन प्रणाली लागू होगी। इसका मतलब है कि काम का बंटवारा किसी विशेष जाति या सामाजिक समूह तक सीमित रखने के बजाय बारी-बारी से किया जाएगा।
हालांकि, इस बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आया है। शौचालयों की सफाई को रोटेशन व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है।
ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि जेलों में शौचालयों की सफाई की जिम्मेदारी किन बंदियों को और किस आधार पर दी जाएगी। संशोधित प्रावधानों में इस अपवाद की वजह या वैकल्पिक व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से इस मुद्दे पर सवाल बने हुए हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला जेलों में समानता और बंदियों के अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा सकता है। करीब 58 साल पुराने नियमों में संशोधन के बाद जाति और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर काम बांटने जैसी व्यवस्थाओं को कानूनी स्तर पर समाप्त करने का रास्ता साफ हुआ है।
लेकिन इस फैसले की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जेल प्रशासन नए नियमों को कितनी गंभीरता से लागू करता है। साथ ही शौचालयों की सफाई जैसी जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर बनी अस्पष्टता दूर करना भी जरूरी होगा। अब देखने वाली बात होगी कि नियमों में हुआ यह बदलाव जेलों के भीतर बंदियों की रोजमर्रा की जिंदगी में कितना असर दिखाता है।
जेल की सलाखों के पीछे अब न ऊंची जाति का रुतबा चलेगा और न ही सामाजिक हैसियत के आधार पर किसी बंदी को खास दर्जा मिलेगा। कोई कैदी सिर्फ इसलिए रसोई में काम नहीं करेगा कि वह किसी विशेष वर्ग से आता है और न ही किसी को उसकी जाति के कारण झाड़ू लगाने या सफाई करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने जेलों में वर्षों से चली आ रही भेदभावपूर्ण व्यवस्था को बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए साल 1968 के कारागार नियमों के सात प्रावधानों में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था में बंदियों को काम सौंपने के लिए रोटेशन प्रणाली अपनाई जाएगी।
जेलों में खत्म होगा ऊंच-नीच का भेदभाव
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य जेलों में सभी बंदियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। नए प्रावधानों के तहत जेल प्रशासन को काम के बंटवारे में जातिगत पहचान के बजाय निर्धारित रोटेशन व्यवस्था का पालन करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बदले नियम
अदालत ने जेलों में जाति के आधार पर काम बांटने की व्यवस्था को असंवैधानिक माना था। विशेष रूप से कुछ जातियों के बंदियों से साफ-सफाई कराने और कथित ऊंची जातियों के कैदियों को भोजन बनाने जैसे काम सौंपने की परंपरा पर गंभीर आपत्ति जताई गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जेल में बंद व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी फैसले के बाद राज्यों को अपने जेल नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए गए थे।
तीन महीने में बदलने थे नियम, लग गए करीब दो साल
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में राज्यों को तीन महीने के भीतर भेदभावपूर्ण नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए थे। इसके अनुसार जनवरी 2025 तक जरूरी बदलाव हो जाने चाहिए थे।
हालांकि, छत्तीसगढ़ में संशोधन की अधिसूचना नवंबर 2026 में जारी की गई। इस तरह निर्धारित समय-सीमा के करीब 22 महीने बाद नियमों में बदलाव हुआ।
इससे पहले 18 फरवरी 2025 को हुई सुनवाई में छत्तीसगढ़ और दिल्ली उन राज्यों में शामिल थे, जिन्होंने अदालत के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को एक सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत दी थी।
अब रसोई में काम करने के लिए भी बदली शर्त
इसके अलावा बंदियों के वर्गीकरण से जुड़े नियमों में 'उच्च जीवन स्तर के आदी' होने संबंधी उल्लेख भी हटा दिया गया है। इससे सामाजिक रहन-सहन के आधार पर बंदियों को अलग दर्जा देने वाली पुरानी व्यवस्था समाप्त करने की दिशा में बदलाव हुआ है।
रोटेशन से मिलेगा काम, लेकिन एक पेंच अब भी बाकी
हालांकि, इस बदलाव के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आया है। शौचालयों की सफाई को रोटेशन व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है।
ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि जेलों में शौचालयों की सफाई की जिम्मेदारी किन बंदियों को और किस आधार पर दी जाएगी। संशोधित प्रावधानों में इस अपवाद की वजह या वैकल्पिक व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से इस मुद्दे पर सवाल बने हुए हैं।
नियम बदल गए, अब जेलों में अमल की होगी असली परीक्षा
लेकिन इस फैसले की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जेल प्रशासन नए नियमों को कितनी गंभीरता से लागू करता है। साथ ही शौचालयों की सफाई जैसी जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर बनी अस्पष्टता दूर करना भी जरूरी होगा। अब देखने वाली बात होगी कि नियमों में हुआ यह बदलाव जेलों के भीतर बंदियों की रोजमर्रा की जिंदगी में कितना असर दिखाता है।
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