राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बीबी फातिमा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के एडमिशन से मार्कशीट तक अवैध, पुलिस जांच के आदेश
Ashish Bhardwaj | Updated:
हाईकोर्ट ने माना बीबी फातिमा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के एडमिशन,एग्जाम और मार्कशीट को अवैध
राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग शिक्षा से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बीबी फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज में शैक्षणिक सत्र 2021-22 और उसके बाद हुए सभी दाखिलों, परीक्षाओं और जारी मार्कशीट को अवैध करार दिया है। अदालत ने मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी के पदाधिकारियों को राहत देने से इनकार कर दिया। उनकी एफआईआर रद्द करने की याचिका भी खारिज कर दी गई।
जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस और चिकित्सा शिक्षा विभाग को विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि संस्थान के संचालन, दाखिलों और शैक्षणिक गतिविधियों की वैधानिकता की पूरी पड़ताल होनी चाहिए। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि संस्थान ने किन नियमों और अनुमतियों के आधार पर नर्सिंग कोर्स चलाए।
मामले की शुरुआत छात्र इरफान की शिकायत से हुई। उसने जोधपुर के बोरानाडा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। छात्र का आरोप था कि उसे माई खदीजा नर्सिंग कॉलेज के नाम पर गुमराह किया गया। इसके बाद उसे बीबी फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज में प्रवेश दे दिया गया।
छात्र ने आरोप लगाया कि उसे हर साल 45 हजार रुपए छात्रवृत्ति देने का भरोसा दिलाया गया था। इसके अलावा उससे 45 हजार रुपए डोनेशन के नाम पर लिए गए। यह रकम बिना किसी रसीद के ली गई। छात्र का कहना था कि संस्थान ने प्रवेश के समय जो भरोसा दिलाया था, वास्तविक स्थिति उससे अलग थी।
मामले की जांच में संस्थान की मान्यता को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए। जानकारी के अनुसार, संस्थान को राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में दो साल के लिए NOC जारी की थी। यह अनुमति 2014 में समाप्त हो गई थी।
इसके बावजूद संस्थान का संचालन जारी रहा। आरोप है कि इसके बाद संस्थान ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) की जरूरी मान्यता के बिना ही शैक्षणिक गतिविधियां चलाईं।
हाईकोर्ट ने इसी पहलू को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा कि यह जांचना जरूरी है कि बिना वैध अनुमति के संस्थान में दाखिले कैसे हुए और विद्यार्थियों की परीक्षाएं किस आधार पर आयोजित की गईं। इसके बाद जारी मार्कशीट की वैधता पर भी सवाल खड़े होते हैं।
इस मामले में संस्थान के मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में विलय का मुद्दा भी सामने आया। कोर्ट के अनुसार, यह विलय किसी वैधानिक प्रस्ताव के बिना किया गया था। अदालत ने पाया कि पुलिस और चिकित्सा शिक्षा विभाग की शुरुआती जांच में इस महत्वपूर्ण पहलू पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
मामले की गंभीरता समझने के लिए हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी के साथ मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार को भी तलब किया। सुनवाई के दौरान अधिकारियों से संस्थान के विलय और विश्वविद्यालय के कामकाज को लेकर सवाल किए गए।
कोर्ट ने बातचीत के बाद टिप्पणी की कि कुलपति और रजिस्ट्रार को मामले से जुड़े विश्वविद्यालय के कामकाज की पर्याप्त जानकारी या समझ नहीं है। इससे संस्थान के विलय की प्रक्रिया पर और सवाल खड़े हुए।
हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह संस्थान के कथित अवैध विलय और बिना अनुमति हुए दाखिलों की विस्तार से जांच करें। साथ ही राज्य के चिकित्सा शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग को भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
अदालत ने कहा कि वर्ष 2013 के अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय के कामकाज और संस्थान के विलय की वैधानिकता की जांच की जाए। यदि नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी।
इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन विद्यार्थियों पर पड़ सकता है, जिन्होंने इस संस्थान में नर्सिंग की पढ़ाई की है। 2021-22 और उसके बाद के दाखिलों, परीक्षाओं और मार्कशीट को अवैध घोषित किए जाने से उनके शैक्षणिक भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब पुलिस और संबंधित विभागों की जांच से यह स्पष्ट होगा कि इस पूरे मामले में किन लोगों की भूमिका रही और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
माई खदीजा कॉलेज के नाम पर एडमिशन का आरोप
छात्र ने आरोप लगाया कि उसे हर साल 45 हजार रुपए छात्रवृत्ति देने का भरोसा दिलाया गया था। इसके अलावा उससे 45 हजार रुपए डोनेशन के नाम पर लिए गए। यह रकम बिना किसी रसीद के ली गई। छात्र का कहना था कि संस्थान ने प्रवेश के समय जो भरोसा दिलाया था, वास्तविक स्थिति उससे अलग थी।
2014 में खत्म हो गई थी NOC
इसके बावजूद संस्थान का संचालन जारी रहा। आरोप है कि इसके बाद संस्थान ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) की जरूरी मान्यता के बिना ही शैक्षणिक गतिविधियां चलाईं।
हाईकोर्ट ने इसी पहलू को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा कि यह जांचना जरूरी है कि बिना वैध अनुमति के संस्थान में दाखिले कैसे हुए और विद्यार्थियों की परीक्षाएं किस आधार पर आयोजित की गईं। इसके बाद जारी मार्कशीट की वैधता पर भी सवाल खड़े होते हैं।
मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में विलय पर भी सवाल
मामले की गंभीरता समझने के लिए हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी के साथ मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार को भी तलब किया। सुनवाई के दौरान अधिकारियों से संस्थान के विलय और विश्वविद्यालय के कामकाज को लेकर सवाल किए गए।
कोर्ट ने बातचीत के बाद टिप्पणी की कि कुलपति और रजिस्ट्रार को मामले से जुड़े विश्वविद्यालय के कामकाज की पर्याप्त जानकारी या समझ नहीं है। इससे संस्थान के विलय की प्रक्रिया पर और सवाल खड़े हुए।
पुलिस और शिक्षा विभाग को सख्त निर्देश
अदालत ने कहा कि वर्ष 2013 के अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय के कामकाज और संस्थान के विलय की वैधानिकता की जांच की जाए। यदि नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी।
इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन विद्यार्थियों पर पड़ सकता है, जिन्होंने इस संस्थान में नर्सिंग की पढ़ाई की है। 2021-22 और उसके बाद के दाखिलों, परीक्षाओं और मार्कशीट को अवैध घोषित किए जाने से उनके शैक्षणिक भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब पुलिस और संबंधित विभागों की जांच से यह स्पष्ट होगा कि इस पूरे मामले में किन लोगों की भूमिका रही और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।
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