हर आदमी खा रहा साल में 24 किलो तेल, तीन गुना बढ़ी खाद्य तेल खपत

पिछले दो दशकों में भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की खपत तीन गुना तक बढ़ चुकी है। यह न केवल देश के स्वास्थ्य संकेतकों पर असर डाल रही है, बल्कि आयात पर हमारी निर्भरता भी बढ़ा रही है। आइए विस्तार से समझते हैं इस ट्रेंड के पीछे की वजहें, इसके जोखिम और इससे निपटने के प्रयास। 2001 में प्रति व्यक्ति खपत जहां 8.2 किलोग्राम थी वहीं 2025 में प्रति व्यक्ति खपत 24 किलोग्राम हो चुकी है। यह ICMR द्वारा अनुशंसित 12 किग्रा से दोगुना से भी अधिक है। इससे खाद्य तेल बाजार (Cooking Oil Marketing) पनप रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, अत्यधिक तेल की खपत से न केवल मोटापा बढ़ता है, बल्कि यह हृदय रोग, फैटी लीवर और टाइप-II डायबिटीज जैसी बीमारियों का भी कारण बनता है। टियर-I से लेकर टियर-III शहरों तक तेलयुक्त भोजन की खपत बढ़ रही है।

देश में सालाना 25-26 मिलियन टन खाद्य तेल की खपत होती है, लेकिन घरेलू उत्पादन सिर्फ 11 मिलियन टन तक सीमित है। यानी 60% तेल आयात किया जाता है। पाम ऑयल (Palm Oil) इंडोनेशिया से आयात किया जाता है जबकि सोयाबीन तेल ब्राज़ील, अर्जेंटीना और सूरजमुखी तेल (Sunflower Oil) रूस, यूक्रेन से आयात किया जाता है।  होटल-रेस्टोरेंट और रेडी-टू-ईट उत्पादों में सबसे अधिक पाम तेल का उपयोग होता है।

मोटापा (Obesity)

हृदय रोग (Heart Diseases)

टाइप-II डायबिटीज (Type-2 Diabetes)

फैटी लीवर (Fatty Liver)

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (NMEO) के तहत सरकार ने दो योजनाएं शुरू की हैं। NMEO-OS (तेल बीज मिशन) जिसका लक्ष्य 2030 तक तिलहन उत्पादन 70 मिलियन टन तक पहुँचाना है। इसका बजट ₹10,103 करोड़ रुपए है। NMEO-OP (पाम ऑयल मिशन) का लक्ष्य घरेलू पाम ऑयल उत्पादन बढ़ाना है। इसका बजट ₹11,040 करोड़ है।

विश्व लीवर दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल की खपत में 10% की कटौती का समर्थन किया और जीवनशैली में छोटे बदलावों को जरूरी बताया।