भारत में अब 5 साल की जगह सिर्फ एक साल में मिलेगी ग्रेच्युटी, नया लेबर कोड लागू

Jitendra Shrivastava | Published:Nov 21, 2025, 22:51 IST

Photograph: (THESOOTR)

भारत में नए लेबर कोड लागू हुए हैं। इसमें श्रमिकों को ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा। इसके अलावा, ओवरटाइम वेतन भी दिया जाएगा। इन सुधारों से मजदूरों की सुरक्षा, वेतन, और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार होगा।

NEW DELHI. भारत सरकार ने श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए चार नए लेबर कोड लागू किए हैं। पहले 29 श्रम कानूनों को सरल और स्पष्ट बनाकर इन्हें चार मुख्य श्रम कोड में बदला गया है।

इन नए कोडों का उद्देश्य मजदूरों को बेहतर कामकाजी परिस्थितियां, न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन, महिला कर्मचारियों को समान अवसर, और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही, एक साल में ग्रेच्युटी का लाभ और फ्री हेल्थ चेकअप जैसे फायदे भी दिए जाएंगे।

नया लेबर कोड लागू

सरकार ने श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव करते हुए 29 पुराने कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड लागू किए हैं। इन नए कोडों में कामकाजी स्थितियों, महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। इसके अंतर्गत फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों जैसे लाभ दिए जाएंगे।

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नया श्रम कोड: ग्रेच्युटी और स्वास्थ्य सुरक्षा

श्रम कानून संशोधन के तहत अब कर्मचारियों को 5 साल की जगह केवल 1 साल में ग्रेच्युटी मिल जाएगी। इसके साथ ही, श्रमिकों को फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा भी मिलेगी। यह कदम मजदूरों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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महिलाओं और गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा

अब महिलाओं को सभी शिफ्ट्स और कार्य क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा, साथ ही उन्हें बराबरी का वेतन और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी मान्यता मिल रही है, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं।

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ओवरटाइम सुरक्षा और बेहतर कामकाजी घंटे

नए श्रम कोड में ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन और काम के घंटे 8-12 घंटे तक तय किए गए हैं। इससे कर्मचारियों को उनके अतिरिक्त समय के लिए उचित वेतन मिलेगा। इसके अलावा, काम करने के घंटों में भी पारदर्शिता लाई जाएगी।

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सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क और बेहतरी

नए श्रम कोड में सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाया गया है। अब सभी कर्मचारियों को इसके लाभ मिलेंगे। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए खास है जो पहले इस योजना से बाहर थे, जैसे MSME कर्मचारी और गिग वर्कर्स।